Maharashtra Cabinet Decision 2025: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ९ मोठे निर्णय, साखर कारखान्यांना दिलासा; कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा

Maharashtra Cabinet Decision 2025: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी शासनाची हमी देण्यात आली आहे. 

मुंबई : आज (26 ऑगस्ट) झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये सहकार, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, कामगार, विधी व न्याय आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांशी संबंधित ठरावांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

साखर कारखान्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय

मंत्रिमंडळाने पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे, संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी शासनाची हमी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला आपली जमीन विकण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कारखान्याला आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत मिळेल.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

कामगार संहिता नियम

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम’ तयार करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

जलसंपदा प्रकल्प

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार करून त्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रस्ते विकास

नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली असून, हा प्रकल्प महामंडळाच्या माध्यमातून राबवला जाईल.

न्यायालय स्थापना

बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती

या संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा यासाठी एक नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

नझुल जमिनी

नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी असलेल्या नझुल जमिनींच्या विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या सर्व निर्णयांनी राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाला गती देण्याचा आणि नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.