राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय, अनुसूचित जाती आयोगाला मिळणार वैधानिक दर्जा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यावेतन वाढ, अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देणे, राज्य उत्पादन शुल्कात सुधारणा असे अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.

आजची महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईतील बैठक एका वेगळ्या कारणामुळेही चर्चेत आली आहे. या बैठकीत 'कोण कोणाचा बाप' यावर जोरदार चर्चा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंत्री नितेश राणे यांची तक्रार केल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

याव्यतिरिक्त, सध्या खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्याने शेतकऱ्यांची पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, बोगस बियाणे आणि बनावट खतांच्या वाढत्या सुळसुळाटामुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. तसेच, पूर्व-मान्सून पावसामुळे ५० हजार हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीची अपेक्षा असतानाही, राज्य सरकारने केवळ पंचनाम्याचे आदेश देऊन बोळवण केली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले प्रमुख निर्णय:

अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा:

सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात यासाठी विधेयक सादर केले जाईल.

विद्यावेतनात वाढ:

शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

बी.एस्सी. नर्सिंग विद्यार्थ्यांनाही ८,००० रुपयांचे विद्यावेतन मिळेल. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्कात सुधारणा:

महसूल वाढीसाठी विविध दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हे उपाययोजनांचे पाऊल उचलले आहे.