महाराष्ट्रात मोठी भरती! पोलीस दलात 15 हजार जागांसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी, फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात घेतले 4 महत्वाचे निर्णय
सार
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने १५ हजार पोलिसांच्या भरतीला मान्यता दिली आहे. रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ, सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी VGF आणि कर्ज योजनांमधील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मोठा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील पोलिस दलात १५ हजार नवीन पोलिसांची भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीत चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळात मंजूर झालेले 4 ठळक निर्णय
1. गृह विभाग – राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिस दलात 15 हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. यामुळे तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
2. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
3. विमानचालन विभाग – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी Viability Gap Funding (VGF) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, जेणेकरून या मार्गावरील प्रवास अधिक सुलभ व परवडणारा होईल.
4. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – विविध कर्ज योजनांमध्ये जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला मोठा दिलासा मिळेल.
ठाण्यातील अवैध बांधकामांवरील दंड माफ, मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा
दुसऱ्या बाजूला, ठाणे महापालिका हद्दीत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला असून, 31 मार्च 2025 पर्यंतचा थकीत दंड माफ केला जाणार आहे.
या निर्णयामागील कारणे आणि अटी
2009 पासून थकीत असलेल्या दंडाचा बोजा अनेक मालमत्ताधारकांवर होता, जो मूळ करापेक्षा अधिक होता.
त्यामुळे दंड भरला जात नव्हता आणि महापालिकेच्या महसुलात घट होत होती.
आता दंड माफ केल्यामुळे मालमत्ताधारकांकडून मूळ कराची वसूली अपेक्षित आहे.
महत्वाचे
दंड माफ झाला म्हणजे त्या बांधकामाची नियमितता स्वीकारली जाणार नाही.
राज्य सरकार यापोटी महापालिकेला कोणतीही आर्थिक मदत अथवा नुकसान भरपाई देणार नाही.
मूळ कर भरल्यानंतरच दंड माफ केला जाणार आहे.
या निर्णयांमुळे राज्यातील रोजगार, नागरी सुविधा आणि सामाजिक न्याय यामध्ये सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. आगामी काळात या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.