27 जूनपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु, विरोधकांकडून राज्य सरकारला कोंडीत धरण्याचा प्रयत्न होणार
महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 27 जूनपासून सुरु होणार आहे. हे सत्र येत्या 12 जुलैपर्यंत असणार आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधकांकडून सरकारला राज्यातील शेतकरी कर्ज माफी ते आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरुन कोंडीत धरण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
Maharashtra Assembly Monsoon Session : महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 27 जून पासून सुरु होणार आहे. यंदा 14 व्या विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन अशमार आहे. यादरम्यान, राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्यांसह आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे. तर 28 जूनला अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. याआधी लोकसभा निवडणुकीमुळे अंतरिम अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात मांडण्यात आला होता.
पावसाळी अधिवेशनाच्या कामाजादरम्यान राज्यातील शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, मराठा आरक्षण, ड्रग्ज अशा काही मुद्द्यांवरुन विरोधकांकडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज होणार
पावसाळी अधिवेशन 27 जूनला सुरु होऊ 12 जुलैला संपणार आहे. 13 दिवस विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज सुरु राहणार आहे. शनिवार 29 जूनला सार्वजनिक सुट्टी असली तरीही विधिमंडळाचे कामकाज सुरु राहणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीन दिवस होणार चर्चा
पावसाळी अधिवेशनावेळी तीन दिवस चर्चा होणार आहे. तर पुरवणी मागणीवर चर्चेसाठी दोन दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. या दरम्यान, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांकडून काही प्रस्ताव मांडले जातील. याशिवाय काही विधेयकांवरही अधिवेशनावेळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सत्रात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणावर 29 जून आणि 1 जुलैला चर्चा करण्यात येणार आहे.
पदवीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण करण्याच्या निर्णयाची शक्यता
विधीमंडळाच्या कामकाजादरम्यान, राज्यात पदवीपर्यत मुलींना मोफत शिक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुलींच्या शिक्षणासंदर्भात सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
प्रत्येक विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवात होण्याआधी चहापानाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. यानुसार 26 जूनला झालेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला. याशिवाय सरकारवर शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांच्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यास विफोल ठरल्याचा आरोप लावला.
आणखी वाचा :