महाभूलेख पोर्टलचा ‘कायापालट’! आता घरबसल्या मिळवा ७/१२, फेरफार आणि प्रॉपर्टी कार्ड; जाणून घ्या नवे बदल

mahabhulekh portal update: तांत्रिक अद्ययावतीकरणानंतर 'महाभूलेख' पोर्टल पुन्हा सुपरफास्ट वेगाने सुरू झाले आहे. या नव्या स्वरूपामुळे नागरिक आता डिजिटल ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी, आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांसारखे जमिनीचे दस्तऐवज घरबसल्या सहज मिळवू शकतात. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होऊन जमीन महसूल व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आली आहे.

मुंबई: राज्यातील जमीन महसूल व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या 'महाभूलेख' पोर्टलने आता कात टाकली आहे. तांत्रिक अद्ययावतीकरणासाठी काही काळ बंद असलेल्या या पोर्टलवरील सर्व प्रमुख सेवा आता पुन्हा एकदा 'सुपरफास्ट' वेगाने सुरू झाल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांपासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहेत नवीन वैशिष्ट्ये?

पोर्टलच्या नूतनीकरणानंतर आता नागरिकांना जमिनीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज अधिक सुलभतेने उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे.

डिजिटल ७/१२ उतारा: आता केवळ काही क्लिकवर तुम्ही तुमचा अद्ययावत डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारा उतारा पाहू आणि डाऊनलोड करू शकता.

फेरफार (Mutation) नोंदी: जमिनीची खरेदी-विक्री, वारसा हक्क किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव झालेले फेरफार आता ऑनलाईन ट्रॅक करता येतील. यामुळे फसवणुकीला लगाम बसेल.

जुने अभिलेख आता एका जागी: जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी आता तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. सर्व जुने आणि नवीन अभिलेख पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

प्रॉपर्टी कार्ड (मालमत्ता पत्रक): शहरी भागातील नागरिकांसाठी प्रॉपर्टी कार्डची सुविधाही आता अधिक सुटसुटीत करण्यात आली आहे.

वेळ आणि पैशांची मोठी बचत

यापूर्वी जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असत. मात्र, महाभूलेख पोर्टलच्या या 'अपडेटेड' स्वरूपामुळे आता मोबाईल किंवा संगणकावरून सर्व माहिती घरबसल्या मिळते. यामुळे सामान्य माणसाचा वेळ, श्रम आणि पैसे यांची मोठी बचत होत आहे.

महत्त्वाची टीप: अधिकृत आणि वैध कागदपत्रे मिळवण्यासाठी नागरिकांनी केवळ शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळालाच भेट द्यावी. https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/

तांत्रिक अडथळे दूर झाल्यामुळे आता हे पोर्टल अधिक सुरक्षित आणि जलद झाले आहे. महसूल विभागाच्या या पावलामुळे 'डिजिटल महाराष्ट्र' मोहिमेला अधिक बळकटी मिळाली आहे.