इविएम विरोधात महाविकास आघाडीचा ३ टप्प्यांत लढा

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करलेल्या महाविकास आघाडीने (एमविए) आपल्या पराभूत उमेदवारांना व्हीव्हीपॅट स्लीपची पडताळणी करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले आहे. मतमोजणीत काहीही फेरफार झाला आहे का हे तपासण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.

याचवेळी, इव्हीएमविरोधात निदर्शने करण्याचा आणि पुन्हा मतपत्रिका पद्धत लागू करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा त्यांचा विचार आहे. एमविएचे नेते शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसटी) प्रमुख शरद पवार यांनी पराभूत उमेदवारांची भेट घेतली. तेव्हा पराभूतांनी 'इव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्यानेच आम्ही हरलो' असा संशय व्यक्त केला. त्यावर ठाकरे आणि पवार यांनी 'पराभूतांनी व्हीव्हीपॅट स्लीपची पडताळणी करण्यासाठी अर्ज करावा' असे सुचवले, असे काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार आरिफ नसीम खान म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, एका मतदारसंघातील ५% इव्हीएममधील मतांची पडताळणी व्हीव्हीपॅटद्वारे करता येते. यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या उमेदवारांनी मतमोजणी झाल्यानंतर एका आठवड्यात अर्ज साळावा आणि ४१,००० रुपये शुल्क भरावे. इव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे सिद्ध झाल्यास हे शुल्क परापत केले जाईल.

३ टप्प्यांत लढा

१. व्हीव्हीपॅट स्लीपची मोजणी करण्यासाठी पराभूतांना ठाकरे, पवार यांचे सूचन
२. इलेक्ट्रॉनिक मशीनविरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय
३. इव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्यासाठी न्यायालयात दाद मागणार

इव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

बेंगळुरू: इव्हीएमऐवजी मतपत्रिका पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.
मतपत्रिकांऐवजी इव्हीएम वापरण्याविरोधात डॉ. के. ए. पॉल यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे निवडणुकीत इव्हीएमचा वापर आणखी सुलभ झाला आहे.

यापूर्वी आंध्र प्रदेशातील राजकीय नेत्यांच्या विधानांकडे लक्ष वेधले, जेव्हा चंद्राबाबू नायडू आणि जगनमोहन रेड्डी हे दोही नेते निवडणुकीत हरले होते, तेव्हा त्यांनी एकमेकांवर इव्हीएममध्ये छेडछाड करण्याचा आरोप केला होता. न्यायाधीशांनी अर्जदाराचे म्हणणे फेटाळले. पुढे, निवडणुकीत जिंकल्यास इव्हीएममध्ये छेडछाड झालेली नाही, परंतु हरल्यास छेडछाड झाली असे म्हटले जाते. त्यामुळे असे म्हणणे मांडण्यासाठी हे योग्य ठिकाण नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.

अर्जदाराने इव्हीएमऐवजी मतपत्रिका पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली होती. निवडणुकीत पैसे, दारू आदी आमिषे दिल्याचे सिद्ध झाल्यास उमेदवारांना किमान ५ वर्षे निवडणूक लडण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. मतदारांना निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावेत, राजकीय पक्षांच्या निधीची चौकशी करण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी आणि निवडणूकविषयक हिंसाचार रोखण्यासाठी धोरण आखावे, असेही त्यांनी म्हटले होते.

या सर्व मागण्या फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, राजकीय पक्षांना या पद्धतीमुळे काहीही अडचण नाही, तुम्हालाच समस्या आहे. खंडपीठाने सर्व मागण्या फेटाळून म्हटले की, आम्ही याचिका फेटाळत आहोत. हे सर्व मुद्दे मांडण्याचे हे योग्य ठिकाण नाही.