Land Survey New Rules: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जमीन मोजणी आता होणार 'सुपरफास्ट'; महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय

Land Survey New Rules: राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रियेतील दिरंगाई दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने खाजगी प्रशिक्षित भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणे वेगाने निकाली निघतील.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! जमीन मोजणी आता होणार 'सुपरफास्ट'

मुंबई: शेतीचा बांध असो वा जमिनीचा वाद, मोजणीसाठी सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याचे दिवस आता संपले आहेत. राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रियेतील दिरंगाई दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर उपसण्यासाठी आता खाजगी प्रशिक्षित भूमापकांची (Surveyors) नियुक्ती करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महिनोनमहिने रखडलेली मोजणीची कामे आता काही दिवसांतच पूर्ण होणार असून, हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारी यंत्रणेवरील ताण होणार कमी

राज्यात जमीन मोजणीसाठी अर्जांचा ओघ मोठा असतो, मात्र भूमापकांची संख्या कमी असल्याने हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतात. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने आता ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान केली जाणार आहे. 

नव्या निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

खाजगी भूमापकांची फौज: प्रत्येक जिल्ह्यात आता प्रशिक्षित खाजगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे केवळ सरकारी भूमापकांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही.

ठरलेल्या तारखेलाच मोजणी: नवीन धोरणानुसार, मोजणीसाठी जी तारीख निश्चित केली जाईल, त्याच दिवशी काम पूर्ण करण्याचे कडक उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

प्रशिक्षण आणि नियमावली: खाजगी भूमापकांना मोजणीचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांच्या कामासाठी सरकारने निश्चित केलेली कडक नियमावली लागू असेल. 

शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

१. वेळेची बचत: मोजणीसाठी आता महिनोनमहिने वाट पाहावी लागणार नाही.

२. वादांचे झटपट निराकरण: जमिनीच्या सीमा निश्चित झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

३. पारदर्शकता: मोजणी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून ती अधिक अचूक आणि पारदर्शक केली जाणार आहे. 

जमीन मोजणीची ही नवी पद्धत राज्यभर लागू होणार

जमीन मोजणीची ही नवी 'सुपरफास्ट' पद्धत लवकरच राज्यभर लागू होणार असून, यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कामात मोठी सुसूत्रता येण्याची शक्यता आहे.