Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. तब्बल ४ लाख महिलांनी खोटे पत्ते दिले असल्याचे आढळून आले आहे, ज्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातही असे १०,५०० प्रकरणे समोर आली आहेत.
तब्बल ४ लाख महिलांनी दिले खोटे पत्ते, अंगणवाडी सेविकांना घरच सापडले नाही!
Ladki Bahin Yojana: माझी लाडकी बहिण योजना हे महाराष्ट्र सरकारचे एक महत्त्वाकांक्षी आणि महिलांसाठी चालवले जाणारे आर्थिक सहाय्याचे साधन आहे. मात्र अलीकडे या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि फसवणुकीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे
महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली एक महत्वाकांक्षी योजना, जी आता मोठ्या गैरप्रकारामुळे चर्चेत आली आहे.
26
४ लाख महिलांचे फसवे पत्ते उघड
या योजनेत अर्ज करताना अनेक महिलांनी खोटे पत्ते दिले होते. जेव्हा अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष त्या पत्त्यावर पडताळणीसाठी पोहोचल्या, तेव्हा तिथे घरच नसल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी दिलेला पत्ता अस्तित्वातच नव्हता तर काही ठिकाणी संबंधित महिला तिथे राहत नव्हत्या. राज्यातील सुमारे ४ लाख महिलांचे अर्ज फसव्या माहितीमुळे बाद करण्यात आले आहेत. या महिलांनी चुकीची माहिती देत शासनाच्या निधीचा गैरफायदा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
36
सोलापुरातही बोगस लाभार्थ्यांचे प्रकरण समोर
सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे १०,५०० महिलांनी खोटे पत्ते दिल्याचे समोर आले आहे. या ठिकाणीही अंगणवाडी सेविका पडताळणीसाठी गेल्या असता, महिला घरातच आढळल्या नाहीत.
आतापर्यंत राज्यभरातून सुमारे २६.३४ लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. शासनाकडून या सर्व अर्जांची पडताळणी सुरु असून बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे.
56
राज्य सरकारचा नवा निर्णय, रेशन कार्डअंतर्गत लाभाच्या नियमांमध्ये बदल
महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य शासनाने योजनेच्या लाभासाठी रेशन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. पूर्वी एका रेशन कार्डावर फक्त दोन महिलांना लाभ मिळत होता. पण आता, जर महिलांचे रेशन कार्ड स्वतंत्र असेल, तर त्या लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
66
लाडकी बहिण योजना गरजू महिलांसाठी ठरली संजीवनी
लाडकी बहिण योजना ही गरजू महिलांसाठी संजीवनी ठरली आहे, मात्र बोगस लाभार्थ्यांमुळे सरकारच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे असून, खरी गरज असलेल्या महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचावा, यासाठी सखोल पडताळणी सुरू आहे.
