
मुंबई: राज्यातील शेती क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करून उत्पादनक्षमतेत वाढ करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी योजना’ राबविण्यात येणार असून, या योजनेतून शेतकऱ्यांना ड्रोन, वैयक्तिक शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्रे आणि ट्रॅक्टर चालित रुंद सरी वरंब (बीबीएफ) यंत्रेसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी ५,६६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कृषी विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
ट्रॅक्टर चालित रुंद सरी वरंब (बीबीएफ) यंत्र
वैयक्तिक शेततळे
शेतकरी सुविधा केंद्रांची उभारणी
मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “या योजनेचा उद्देश शेतीचे आधुनिकीकरण, पाणी साठवण, अचूक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतकऱ्यांना सामूहिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे.”
२५ हजार बीबीएफ यंत्रांसाठी: १७५ कोटी
१४ हजार वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी: ९३ कोटी
५ हजार शेतकरी सुविधा केंद्रांसाठी: ५ हजार कोटी
५ हजार ड्रोनसाठी: ४०० कोटी
राज्यभरात २५ हजार बीबीएफ यंत्रे वितरीत केली जातील, जी दर हंगामात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर काम करण्यास सक्षम आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे अंदाजे २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सुधारित पद्धतीने शेती करता येईल. बीबीएफ यंत्रामुळे पिकांची मुळे मजबूत राहतील, निचरा सुधारेल आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल, ज्यामुळे उत्पादन वाढीस चालना मिळेल. ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम खत व कीटकनाशक फवारणी करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे शेतीचा खर्च कमी होईल.
वैयक्तिक शेततळ्यांमुळे पावसाच्या अनिश्चिततेतही शेतकरी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करून शेती करणे सहज करू शकतील. तर, शेतकरी सुविधा केंद्रांद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, बी-बियाणे, यंत्रसामग्री आणि इतर शेतीसंबंधित सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.