महिला बचतगटांची चांदी! आता शेती अवजारांच्या व्यवसायासाठी मिळणार २४ लाखांचे अनुदान; 'या' सरकारी योजनेची ए-टू-झेड माहिती

Krishi Aujar Bank Scheme: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत, राज्य सरकार महिला बचतगटांना 'कृषी अवजार बँक' स्थापन करण्यासाठी ६०% अनुदानावर २४ लाख रुपयांपर्यंतची मदत देत आहे. या योजनेमुळे महिलांना उत्पन्नाचे साधन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रे भाड्याने उपलब्ध होतील, ज्यामुळे महिला सक्षमीकरण आणि कृषी विकासाला चालना मिळेल.

मुंबई: ग्रामीण भागातील महिलांना उद्योजिका बनवण्यासाठी आणि शेती कामात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' (पोकरा) च्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत आता गावपातळीवर 'कृषी अवजार बँक' स्थापन करण्यासाठी महिला बचतगटांना तब्बल २४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

काय आहे ही 'कृषी अवजार बँक' योजना?

शेतीमध्ये सध्या मजुरांची मोठी टंचाई भासत आहे. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर किंवा पेरणी यंत्रे खरेदी करणे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परवडत नाही. अशा वेळी गावातील महिला बचतगटांनी एकत्र येऊन ही यंत्रे खरेदी करायची आणि ती शेतकऱ्यांना वाजवी दरात भाड्याने द्यायची, अशी ही संकल्पना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची सोय होईल आणि महिला गटांना उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी साधन मिळेल.

योजनेचे मुख्य आकर्षण, ६०% अनुदान!

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरघोस अनुदान. पात्र महिला बचतगटांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. ही अनुदानाची रक्कम जास्तीत जास्त २४ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. उर्वरित रक्कम गट स्वत:च्या भांडवलातून किंवा बँक कर्जाद्वारे उभी करू शकतो.

कोणती यंत्रे खरेदी करता येतील?

स्थानिक पिकांच्या गरजेनुसार महिला गट खालील आधुनिक यंत्रांची निवड करू शकतात.

ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारे

कम्बाईन हार्वेस्टर (कापणी यंत्र)

बीबीएफ पेरणी यंत्र आणि रोपणी यंत्र

मल्चिंग मशीन आणि आधुनिक फवारणी पंप

पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

१. पात्रता: ही योजना प्रामुख्याने नोंदणीकृत महिला बचतगटांसाठी आहे. 'पोकरा' अंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील गटांना यामध्ये प्राधान्य दिले जाईल.

२. अर्ज कुठे करावा: इच्छुक गटांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

३. कागदपत्रे: अर्जासोबत गटाचे बँक पासबुक, पॅन कार्ड, आधार कार्ड आणि ठराव प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.

या योजनेचे ३ मोठे फायदे

१. मजूर टंचाईवर मात: गावातच यंत्रे उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांची कामे वेळेत पूर्ण होतील.

२. महिला सक्षमीकरण: शेतीशी निगडित व्यवसाय मिळाल्याने महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील.

३. उत्पन्नात वाढ: भाडेतत्त्वावर यंत्रे देऊन गटाला दरमहा चांगले उत्पन्न मिळवता येईल.

शेतीला आधुनिकतेची जोड आणि महिलांना व्यवसायाची संधी देणारी ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करणारी ठरणार आहे.