"मराठी ऐवजी हिंदी लादली जातेय?" मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं स्पष्ट उत्तर, “मला आश्चर्य वाटतं की...”
सार
राज्यातील नवीन शैक्षणिक धोरणात मराठीऐवजी हिंदी लादली जात असल्याच्या चर्चेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मराठी अनिवार्य राहणार असून, तीन भाषा शिकण्याच्या धोरणांतर्गत दुसरी भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय आहे.
राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होत असताना "मराठीऐवजी हिंदी भाषा लादली जात आहे का?" या प्रश्नावरून मोठी चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे.
नवीन अभ्यासक्रम आणि भाषेचं गोंधळ
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने तयार केलेल्या ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024’ नुसार, आता इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्याचं धोरण लागू केलं जाणार आहे. मराठी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त एक अतिरिक्त भारतीय भाषा शिकण्याची संधी यामध्ये दिली आहे.
फडणवीसांचं स्पष्टीकरण, हिंदी लादली जात नाहीये
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, “मराठी ऐवजी हिंदी अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. मराठी ही भाषा आधीप्रमाणेच अनिवार्यच आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन भाषा शिकणं आवश्यक आहे, त्यातील दोन भाषा भारतीय असाव्यात.” दुसऱ्या भारतीय भाषेच्या निवडीसाठी हिंदी, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, गुजराती, कन्नड यासारख्या कोणतीही भारतीय भाषा विद्यार्थ्यांना निवडता येईल.
हिंदीवर भर का? शिक्षक उपलब्धतेचा मुद्दा
फडणवीस म्हणाले की, "समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध आहेत. इतर काही भाषांसाठी शिक्षकांची कमतरता आहे. म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या हिंदी ही एक सोपी निवड ठरते. मात्र त्याचा अर्थ हिंदी लादली जात आहे असा होत नाही.”
इतर भाषा शिकण्यावर बंदी नाही
ते पुढे म्हणाले, “हिंदी नको असेल तर दुसरी कोणतीही भारतीय भाषा निवडता येईल. फक्त ती शिकण्यासाठी 20 विद्यार्थी आवश्यक आहेत. अन्यथा ऑनलाईन किंवा पर्यायी मार्गाने ती शिकवली जाईल. ही पूर्णपणे पालक व विद्यार्थ्यांची निवड असेल.”
हिंदीचा विरोध, इंग्रजीचं कौतुक?
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “मला आश्चर्य वाटतं की आपण हिंदीसारख्या भारतीय भाषेला विरोध करतो आणि इंग्रजीसाठी मात्र आकर्षण बाळगतो. इंग्रजी मिरवतो, पण आपल्याच मातृभाषा दूरच्या वाटतात. हाच खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे.”
मराठी अनिवार्य, इतर भाषा ऐच्छिक
नवीन धोरणामुळे मराठीचे महत्त्व कमी न होता, भारतीय भाषांमध्ये निवडीची मुभा विद्यार्थ्यांना दिली गेली आहे. हिंदीसकट इतर कोणतीही भाषा शिकण्याचा पर्याय खुला आहे. त्यामुळे हिंदी लादली जात असल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.