एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. शिंदे गटाने मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी अजित पवार गटाशी संपर्क साधला आहे.
शिवसेनाप्रमुख एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद गमवायचे नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे कॅम्पने मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा मिळवण्यासाठी अजित पवार गटाशी संपर्क साधला आहे. सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) शिंदे गट आणि अजित पवार गटात सुमारे तासभर चर्चा झाली.सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, अजित पवार गटाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, कारण अजित पवार गटाने यापूर्वीच भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. येत्या ४८ तासांत मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्याचे चित्र स्पष्ट होईल.
एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (२६ नोव्हेंबर) मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. जेव्हा ते राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांच्याकडे राजीनामा देण्यासाठी आले तेव्हा दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी एकनाथ शिंदे यांना पुढील सरकारच्या शपथविधीपर्यंत हंगामी मुख्यमंत्री राहण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या पुढील मुख्यमंत्र्यांबाबत गदारोळ सुरूच आहे, कारण एकीकडे एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला आहे तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे खासदार त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यासाठी फिल्डिंग लावण्यात व्यस्त आहेत. शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे.
दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या समर्थकांकडून त्यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, एक मोठा दावा करताना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले, "महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रीपदावरून सुरू असलेली सस्पेंस लवकरच संपुष्टात येईल. भाजप हायकमांडने देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एकनाथ शिंदे खूश नाहीत. या निर्णयाने त्यांची नाराजी दूर व्हायला हवी, पण भाजपने एवढ्या जागा जिंकल्या आहेत.
सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत आल्यानंतर खळबळ उडाली. मात्र, आता तो मुंबईत परतला आहे. मुख्यमंत्रीपदाबाबत मुंबईत बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, मात्र दिल्लीतच या प्रकरणाला अंतिम स्वरूप द्यावे लागणार आहे. कारण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असा फॉर्म्युला सुरू राहू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्याचबरोबर अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा सिद्धांतही समोर येत आहे, मात्र सध्या हा केवळ अट्टाहास आहे, कारण मंजुरीची अंतिम शिक्का दिल्लीतूनच द्यावी लागणार आहे.