Budget 2026 : महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पातून ‘लक्ष्मीवर्षाव’; हायस्पीड रेल्वे, हजारो कोटींचे प्रकल्प जाहीर

Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉर, 7 हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग, टियर-2 व 3 शहरांसाठी 11.2 लाख कोटींची तरतूद, एमएसएमईसाठी स्वावलंबी भारत निधी आणि वस्त्रोद्योग, वाहतूक व पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, लोकसभेत देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026-27) सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगार, एमएसएमई, वस्त्रोद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासह मुंबई महानगर प्रदेशाला मोठा फायदा होणार आहे.

मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉरवर भर

अर्थसंकल्पात मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा लाभ मुंबई महानगर प्रदेश (MMR), पुणे आणि नागपूर ग्रोथ हबला मिळणार आहे.

टियर-2 आणि टियर-3 शहरांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद

5 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 2026-27 मध्ये ₹11.2 लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढील वर्षी ही तरतूद वाढवून ₹12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येणार आहे.

निर्मला सीतारामन यांच्या प्रमुख घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. त्यामध्ये राष्ट्रीय हातमाग धोरणांतर्गत कारागिरांना प्रोत्साहन, मेगा टेक्सटाइल पार्कची स्थापना, तसेच महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेंतर्गत खादी उद्योगाला चालना देण्याचा समावेश आहे. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या उपक्रमालाही अधिक बळ देण्यात येणार आहे.

एमएसएमई आणि उद्योग क्षेत्रासाठी दिलासा

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी ‘स्वावलंबी भारत निधी’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. औद्योगिक समूहांच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी विशेष योजना राबवली जाणार आहे. खासगी विकासकांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला असून, सरकार अंशतः हमी देणार आहे.

वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये क्रांतिकारी बदल

मालवाहतुकीसाठी समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर उभारण्यात येणार असून, पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत बंदराला जोडण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्गांना चालना दिली जाणार आहे.

7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा

देशभरात एकूण 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई आणि सिलिगुडी–वाराणसी या मार्गांचा समावेश आहे. याशिवाय देशातील सीप्लेन उत्पादकांना देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

विकसित भारतासाठी उच्चस्तरीय बँकिंग समिती

‘विकसित भारत’ या संकल्पनेअंतर्गत बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि दीर्घकालीन धोरणांसाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.