एक पोस्ट... आणि आयुष्य उद्ध्वस्त?, बॉम्बे हायकोर्टाचा महाराष्ट्र सरकार आणि महाविद्यालयावर ताशेरे

ऑपरेशन सिंदूरवरील पोस्ट प्रकरणी अटक केलेल्या विद्यार्थिनीला बॉम्बे हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. सरकार आणि कॉलेजच्या कारवाईवर ताशेरे ओढत, न्यायालयाने विद्यार्थिनीला 'गुन्हेगारासारखी वागणूक' दिल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

मुंबई: “ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. एका विद्यार्थिनीला गुन्हेगारासारखी वागणूक देणे म्हणजे तिचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्यासारखं आहे,” अशा कठोर शब्दांत बॉम्बे हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारवर आणि तिच्या कॉलेजवर ताशेरे ओढले. ऑपरेशन सिंदूरवरील सोशल मिडिया पोस्ट प्रकरणी अटक केलेल्या 19 वर्षीय विद्यार्थिनीला जामीन देताना न्यायालयाने कडक शब्दांत सरकारला फटकारले.

“विद्यार्थिनी गुन्हेगार नाही!” – न्यायालयाचा इशारा

पुण्यातील सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील आयटी शाखेच्या दुसऱ्या वर्षाची विद्यार्थिनी खदीजा शेख हिने ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातील टीकात्मक पोस्ट 7 मे रोजी इंस्टाग्रामवर शेअर केली होती. पोस्टनंतर दोन तासांत तिने ती हटवली आणि माफी मागितली. मात्र, 9 मे रोजी तिला अटक करण्यात आली. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे सांगितले की, “पोस्ट हटवून दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतरही तिच्यावर गुन्हा दाखल करून तुरुंगात डांबणे हे अतिरेकाचं लक्षण आहे.”

पोलिसांचा अतिरेक? – हायकोर्ट संतप्त

न्यायालयाने म्हटले, “हे सर्व अत्यंत धक्कादायक आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना जणू तिचं आयुष्यच उद्ध्वस्त करायचं आहे. ही शिक्षण संस्था सुध्दा तिला कुठल्याही संधीशिवाय हकलवते, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.” हायकोर्टाने तिला तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आणि स्पष्टपणे सांगितले की, “तिला आज सूर्यास्तापूर्वी सोडले गेले नाही, तर आम्ही कोणतंही कारण मान्य करणार नाही.”

महाविद्यालयालाही न्यायालयाने फटकारले

सिंहगड कॉलेजने खदीजाविरोधात हकलपट्टीचा आदेश काढला होता. त्यात नमूद करण्यात आले होते की तिची पोस्ट संस्थेची प्रतिमा मलीन करते आणि ती "देशविरोधी भावना बाळगणारी व समाजासाठी धोका" आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, “संस्था म्हणजे शिक्षण आणि सुधारणा, शिक्षा नव्हे! तुम्ही शिक्षण संस्थाच चालवताय की तुरुंग?"

"चुकीचं कृत्य, पण सुधारणेची संधी द्या"

न्यायालय म्हणाले, “ती एका तरुण विद्यार्थिनीची चूक होती. ती सुधारू शकते. पण सरकार आणि संस्थेने मिळून तिचं आयुष्यच गुन्हेगारासारखं केलं. “विचार मांडणं हा गुन्हा नाही. अशा कठोर कारवाईमुळे तरुण अधिक कट्टर होतील, सुधारतील नाहीत,” असंही कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं.

विद्यार्थीनीची बाजू – मूलभूत हक्कांची पायमल्ली

खदीजाने तिच्या याचिकेत म्हटलं की, हकलपतीचा निर्णय "मनमानी आणि असंवैधानिक" आहे. तिला परीक्षा देण्याची संधी नाकारली गेली, जे तिच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. तिच्या वकील फरहाना शाह यांनी याचिकेत एफआयआर रद्द करण्याची आणि कॉलेजमध्ये पुनर्बहालीसह परीक्षेला बसण्याची मागणी केली होती.

ही घटना विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संस्थेची भूमिका आणि राज्य यंत्रणेच्या अतिरेकावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. बॉम्बे हायकोर्टाने योग्य वेळी हस्तक्षेप करत एका विद्यार्थिनीला न्याय दिला, पण हे प्रकरण अनेक व्यापक सामाजिक आणि कायदेशीर प्रश्नांना उजागर करतं.