एप्रिल फूल सरकार, आदित्य ठाकरेंचा महाराष्ट्र सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई (एएनआय): शिवसेना (UBT) नेते आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी महायुती सरकारला 'एप्रिल फूल सरकार' म्हणून टोला लगावला आणि निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण न केल्याबद्दल त्यांची निंदा केली. UBT नेत्यांनी राज्य सरकारने यापूर्वी घोषणा करूनही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न केल्याबद्दल सरकारवर जोरदार टीका केली. त्याचप्रमाणे, सरकार महिलांसाठीची 'लाडकी बहीण योजना' बंद करणार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 
"आज एप्रिल फूल आहे आणि आमच्यासाठी तो 'अच्छे दिन' आहे. हे सरकार एप्रिल फूल सरकार आहे. यापूर्वी, मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) म्हणाले होते की शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल, पण आता उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) म्हणतात की असे काहीही केले जाणार नाही," असे ठाकरे मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले. "लाडकी बहीण योजना लवकरच बंद होणार आहे, सरकारकडे लाभार्थ्यांना देण्यासाठी पैसे नाहीत," असेही ते म्हणाले. सरकारवर आणखी टीका करताना ते म्हणाले की, कचरा व्यवस्थापन योग्यरित्या होत नाही आणि रस्त्यांची गुणवत्ता "निकृष्ट" आहे.

"शहरात घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्थित नाही आणि रस्त्यांची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट आहे. देवनार डम्पिंग ग्राउंड आता अदानी कॉर्पोरेशनला देण्यात आले आहे आणि या करारावर हे सरकार गप्प आहे," असे ते म्हणाले. राज्याची आर्थिक राजधानी मुंबईला महायुती सरकार "लुटत" असल्याचा आरोप करत त्यांनी नागरिकांना १ मे रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) पत्र लिहून त्यांच्या समस्या निदर्शनास आणून देण्याचे आवाहन केले. "मुंबईला महायुती सरकार आणि मोठे व्यावसायिक लुटत आहेत. मी प्रत्येक मुंबईकरांना आवाहन करतो की त्यांनी १ मे रोजी BMC ला पत्र लिहावे आणि त्यांच्या समस्या निदर्शनास आणाव्यात आणि BMC ला कोणताही कर भरणार नाही, असा इशारा द्यावा," असे ते म्हणाले. 

आदित्य ठाकरे यांनी हे विधान काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफीबाबत बोलताना ३१ मार्चपर्यंत पीक कर्जाची परतफेड करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते, त्यानंतर केले आहे. निवडणुकीतील आश्वासने नेहमीच कृतीत उतरत नाहीत आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी म्हटले होते. "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, लोकांच्या कल्याणासाठी काम करण्यावर लक्ष केंद्रित आहे. अलीकडेच, अनेक नागरिकांनी निवडणूक जाहीरनाम्यातील कर्जमाफीच्या आश्वासनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. २८ मार्चपर्यंत, मी महाराष्ट्रातील लोकांना हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत त्यांची पीक कर्जे परत करावीत," असे पवार, जे राज्याचे अर्थमंत्री देखील आहेत, त्यांनी २९ मार्च रोजी सांगितले होते. 

निवडणुकांमध्ये दिलेली आश्वासने नेहमीच थेट कृतीत उतरत नाहीत. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन भविष्यात निर्णय घेतले जातील. मात्र, आता आणि पुढील वर्षी घेतलेली कर्जे परतफेड करावी लागतील. सकारात्मक बाब म्हणजे 0 टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे," असेही ते म्हणाले. पवार बारामतीमध्ये एका कार्यक्रमात बोलत होते, जिथे त्यांनी राज्याच्या आर्थिक बांधिलकीवर भाष्य केले. त्यांनी विधानसभेत ७.२० लाख कोटी रुपयांचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, तर पवार यांनी सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची वीज बिले माफ करण्याच्या महत्त्वपूर्ण ओझ्यावर प्रकाश टाकला. या माफ केलेल्या वीज शुल्काचे बिल सरकारला भरावे लागते, जो एक मोठा खर्च आहे, असे पवार यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “जे काही बोलले जाते ते थेट कृतीत येत नाही कारण ७.२० लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना सुमारे ६५,००० कोटी रुपयांची वीज बिले माफ करण्यात आली आहेत, याचा अर्थ तुम्ही नाही, तर आम्ही, सरकारला ते भरावे लागतात.”