आदित्य ठाकरे यांची नाराजी कायम? राज्यसभा जागेवरून मविआतील निर्णयावर सूचक टीका
सार
राज्यसभेच्या जागेसाठी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाने दावा केला असतानाही ती जागा शरद पवार यांना देण्यात आल्याने आदित्य ठाकरे नाराज असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून दिसून आले. वाद टाळण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या निर्णयाला संमती दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Rajya Sabha Election 2026 : राज्यातील राज्यसभेच्या जागेवरून महाविकास आघाडीत झालेल्या निर्णयावर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी सूचक नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वात मोठा पक्ष असूनही जागा तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला देण्यात आल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखवली. मात्र आघाडीत वाद निर्माण होऊ नये म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निर्णयाला संमती दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यसभेच्या जागेवरून आदित्य ठाकरेंची नाराजी
राज्यातील सात राज्यसभा जागांपैकी एका जागेवर महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून जाणार होता. या जागेसाठी आदित्य ठाकरे आग्रही असल्याची चर्चा होती. मात्र ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाविकास आघाडीने त्यांच्या नावावर एकमत दर्शवले. त्यानंतर आदित्य ठाकरे नाराज असल्याच्या चर्चा रंगल्या.
2029 पर्यंत पुन्हा संधी मिळणार नाही?
माध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाला आता राज्यसभेची संधी कदाचित 2029 पर्यंत मिळणार नाही. महाविकास आघाडीत ठरलेल्या नियमांनुसार सर्वात मोठ्या पक्षाला प्रथम संधी मिळते. सध्या आमच्याकडे सर्वाधिक आमदार असूनही ही संधी तिसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला देण्यात आली, असे त्यांनी नमूद केले.
2028 मध्ये काँग्रेसही करेल दावा
आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले की, आता 2028 मध्ये काँग्रेस राज्यसभेच्या जागेवर दावा करू शकते. तसेच आघाडीत इतर इच्छुक नेतेही पुढे येऊ शकतात. या सर्व परिस्थितीत मतांचा कोटा वाढण्याची शक्यता आहे. आपण केलेली भूमिका ही पूर्णपणे पक्षाच्या हितासाठी आणि निस्वार्थीपणे मांडली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वाद टाळण्यासाठी घेतला निर्णय
राज्यसभेबाबतचा अंतिम निर्णय इंडिया आघाडी म्हणून घेण्यात आल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आधी दावा केला होता, तर शिवसेनेनेही आपला दावा मांडला होता. मातोश्रीवर यासंदर्भात बैठक झाली आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे एकमत झाल्यानंतर शिवसेनेनेही त्याला संमती दिली. आघाडीत कोणताही वाद निर्माण होऊ नये म्हणून हा निर्णय स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले.