
महिन्याच्या सुरुवातीला आपण सगळेच किराणा आणि घरगुती सामान आणण्यासाठी डीमार्टमध्ये जातो. खरेदी झाल्यावर सामान घरी नेण्यासाठी बॅग लागते. तेव्हा या बॅगसाठी १०, २० रुपये किंवा त्याहून अधिक पैसे वेगळे घेतले जातात. यामुळे साहजिकच ग्राहकांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो. गेल्या काही वर्षांत ग्राहक आयोगाकडे अशी अनेक प्रकरणे आली आहेत. विशेषतः दुकानाचे नाव किंवा लोगो असलेल्या बॅगसाठी ग्राहकांकडून वेगळे पैसे घेण्यावर काही आयोगांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे 'दुकानात बॅगसाठी पैसे मागणे नेहमीच बेकायदेशीर असते' असे सरसकट म्हणण्यापेक्षा, संबंधित प्रकरणातील तथ्य आणि निकाल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हैदराबादच्या आकाश कुमार यांचं प्रकरण याचं उत्तम उदाहरण आहे. ११ मे २०१९ रोजी त्यांनी डीमार्टमधून ६०२.७० रुपयांची खरेदी केली. तेव्हा दुकानाचा लोगो असलेल्या प्लास्टिक कॅरी बॅगसाठी त्यांच्याकडून ३.५० रुपये वेगळे घेतले गेले. याविरोधात त्यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. डिसेंबर २०२१ मध्ये हैदराबाद जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने डीमार्टला ते पैसे परत करण्याचे आणि ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्या प्रकरणात कॅरी बॅगसाठी पैसे घेणे थांबवावे आणि ग्राहकांना त्या मोफत द्याव्यात, असा आदेशही देण्यात आला.
डीमार्टच्या आणखी एका प्रकरणात ग्राहक आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. २०२३ मध्ये आलेल्या एका आदेशात, दुकानाचा लोगो असलेल्या प्लास्टिक कॅरी बॅगसाठी घेतलेले ३.५० रुपये परत करण्याचे आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने दिले. याचप्रमाणे, इतर कंपन्यांच्या कॅरी बॅग शुल्काचीही ग्राहक आयोगांनी काही प्रकरणांमध्ये चौकशी केली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये आलेल्या एका निकालात, रिलायन्स ट्रेंड्सशी संबंधित प्रकरणात आयोगाने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या आधारे एक महत्त्वाचे मत नोंदवले. ग्राहकाला सामान व्यवस्थित नेण्यायोग्य स्थितीत देणे ही विक्रेत्याची जबाबदारी आहे, त्यामुळे पॅकिंग किंवा कॅरी बॅगचा खर्च ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क म्हणून लादणे चुकीचे आहे.
पण इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. काही जुन्या बातम्यांमध्ये 'कोणत्याही दुकानात ग्राहकांना कॅरी बॅगसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत' असे सरसकट म्हटले होते. पण कायदेशीर परिस्थिती प्रकरणाचे स्वरूप, बॅगचा प्रकार, दुकानाचे नाव किंवा लोगो वापरला आहे का आणि शुल्काची पूर्वकल्पना दिली होती का, यावर अवलंबून बदलू शकते. २०२३ मध्ये इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या कायदेशीर स्पष्टीकरणातही हेच नमूद केले आहे. अनेक ग्राहक न्यायालयांनी कॅरी बॅग शुल्काविरुद्ध निकाल दिले असले तरी, यावर कायदेशीर वादविवाद सुरू आहेत. त्यामुळे डीमार्टमध्ये बॅगसाठी पैसे घेतल्यास, बिलाची पावती सुरक्षित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे पुढच्या वेळी तुम्ही डीमार्टमध्ये जाल, तेव्हा कॅरी बॅगच्या शुल्काबद्दल शंका असल्यास बिलावर ती रक्कम वेगळी नमूद केली आहे का, हे नक्की तपासा. विशेषतः दुकानाचे नाव किंवा लोगो असलेल्या बॅगसाठी पैसे घेतल्यास, तुम्ही बिल आणि बॅगचा फोटो पुरावा म्हणून ठेवू शकता. काही अडचण आल्यास राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन किंवा संबंधित ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करू शकता. त्याच वेळी, 'डीमार्टमध्ये यापुढे कोणत्याही कॅरी बॅगसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही' असे या जुन्या निकालांच्या आधारे ठामपणे सांगणे योग्य ठरणार नाही. ग्राहक आयोगाचे निकाल ग्राहकांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार देतात, पण प्रत्येक परिस्थितीकडे स्वतंत्रपणे पाहिले पाहिजे.