भारताची मोठी कामगिरी, १२ वर्षांत ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर!

जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या काळात भारतातील तब्बल ४९.६ कोटी लोक गरिबीच्या चक्रातून बाहेर पडले आहेत. देशात वाढलेला उपभोग, महिलांना मिळालेले रोजगार आणि सरकारी अन्नधान्य योजनांमुळे हा मोठा बदल घडून आला आहे.

मुंबई : भारताने गेल्या १२ वर्षांत गरिबीविरोधात मोठा लढा जिंकला आहे. जागतिक बँकेच्या 'पॉव्हर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ' (ऑक्टोबर २०२६) अहवालानुसार, २०११ ते २०२३ या काळात भारतातील सुमारे ४९.६ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. त्यामुळे देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण २७.१ टक्क्यांवरून थेट २.६ टक्क्यांवर आले आहे.

दरडोई रोजचे ४.२० अमेरिकन डॉलर (२०२१ च्या खरेदी क्षमतेनुसार) उत्पन्न असलेल्या निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातील गरिबांचे प्रमाणही ५७.७ टक्क्यांवरून घसरून १६.१ टक्क्यांवर आले आहे.

गरिबी कमी होण्यामागची मुख्य कारणे

भारताची ही कामगिरी जगभरात सर्वात वेगाने गरिबी घटवणाऱ्या देशांपैकी एक ठरली आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. केवळ पैशांच्या बाबतीतच नाही, तर लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जाही उंचावला आहे. लोकांचा वाढलेला खर्च, महिलांना मिळालेले रोजगाराचे पर्याय आणि रेशनसारख्या सरकारी अन्नधान्य योजना यांमुळेच ही मोठी घट शक्य झाली आहे.

पुढील काळात कसा असेल आलेख?

पुढील काळातही भारतातील गरिबी कमी होत राहील, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे. रोज ४.२० डॉलर कमावणाऱ्या गरिबांचे प्रमाण २०२६ मधील १४.२ टक्क्यांवरून २०२८ पर्यंत १२.१ टक्क्यांवर येईल. अर्थात, हे आकडे तात्पुरत्या अंदाजावर आधारित असून रोजगाराची नवीन आकडेवारी आल्यावर त्यात बदल होऊ शकतो.

पैशांव्यतिरिक्त इतर निकषांवर पाहिले तरी गरिबी बरीच घटली आहे. ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हच्या निर्देशांकानुसार, २००५-०६ मध्ये ५३.८ टक्के असलेली बहुआयामी गरिबी २०१९-२१ मध्ये १६.४ टक्क्यांवर आली. तर जागतिक बँकेच्या स्वतःच्या निकषांनुसार २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १५.५ टक्के होते.

अजूनही काही मोठी आव्हाने बाकी

गरिबी कमी झाली असली तरी काही प्रदेशांमध्ये अजूनही मोठी आव्हाने आहेत. उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगाल या सलग पट्ट्यात देशातील तब्बल ५७ टक्के गरीब राहतात. त्यामुळे या राज्यांमध्ये रोजगाराच्या चांगल्या संधी निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

२०१७ ते २०२३ या काळात देशात १३.४ कोटी नव्या नोकऱ्या तयार झाल्या. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांचा समावेश होता. मात्र, २५ वर्षांखालील तरुणांमधील बेरोजगारी १४.६ टक्क्यांवरून १५.९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे, विशेषतः ग्रामीण तरुणांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. तसेच कामगारांचे खरे उत्पन्न फारसे वाढलेले नाही. सरकारने माहिती गोळा करण्याच्या पद्धतीत केलेल्या सुधारणांचाही या नव्या आकडेवारीवर प्रभाव असू शकतो, असेही अहवालात नमूद केले आहे.