Student Union Elections: कॉलेज निवडणुका बंद करणं हा राडा थांबवण्याचा प्लॅन की नवा आवाज दाबण्याचा डाव?

कॉलेज कॅम्पसमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थी निवडणुकांमधून नवे नेते तयार होतात, याची प्रशासनाला भीती वाटते. पण निवडणुका रद्द केल्याने लोकशाहीतले भविष्यातले नेते घडणं थांबतं. राड्याचं कारण देऊन निवडणुका बंद करण्यापेक्षा, आयआयटीच्या धर्तीवर शिस्तबद्ध पद्धतीने त्या घेणं जास्त गरजेचं आहे.

एक काळ असा होता, जेव्हा कॉलेजचे कॅम्पस फक्त पुस्तकांच्या पानांपुरते किंवा चहाच्या टपरीवरच्या गप्पांपुरते मर्यादित नव्हते. हातात पुस्तक आणि मनात स्वप्न घेऊन तरुण-तरुणी देशाच्या भविष्यावर तासनतास भाषणं ठोकायचे. पण आज? आज अनेक राज्यांमध्ये कॅम्पस 'इलेक्शन' म्हटलं की प्रशासनाच्या पोटात गोळा येतो. सध्या कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. पण हे प्रत्यक्षात उतरेल का? हे पाहावं लागेल. 'साहेब, विद्यार्थ्यांच्या निवडणुका नकोच, उगाच राडा होईल' असं सांगून अधिकारी या निवडणुकांचा पार बाजार उठवतात. पण खरंच, या प्रशासनाला विद्यार्थी निवडणुकांची एवढी भीती का वाटते? निवडणुका बंद केल्या तर काय होईल आणि घेतल्या तर काय आव्हानं आहेत? याचीच ही इनसाईड स्टोरी.

राजकीय नेत्यांना नेमकी भीती कशाची?

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, आपल्या विरोधात एखादं नवं आणि स्वतंत्र नेतृत्व उभं राहावं, हे प्रशासनाला अजिबात नको असतं. कॅम्पसमधून प्रश्न विचारणारा एखादा तरुण नेता तयार झाला, तर उद्या तोच आपल्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकतो, ही असुरक्षिततेची भावना त्यांच्यात असते. जर सिस्टीमने विद्यार्थी निवडणुका पूर्णपणे बंद केल्या किंवा त्यावर बहिष्कार टाकला, तर देशाच्या राजकारणाला भविष्यात मिळणारे नेते घडण्याची प्रक्रियाच थांबून जाईल. मग फी वाढीवर किंवा प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर जाब विचारणारं कुणीच उरणार नाही. लोकशाही मार्गाने निवडणुका लढवू दिल्या नाहीत, तर विद्यार्थी जहाल आणि टोकाच्या विचारांकडे वळण्याचा धोकाही असतो.

आता याची दुसरी बाजू काय?

जर निवडणुका घेतल्याच, तर प्रशासनासमोर काय आव्हानं उभी राहतात? अनेक कॉलेजांमध्ये इलेक्शनच्या नावाखाली पैसा, दारू आणि दादागिरीचा सुळसुळाट होतो. सराईत गुंड आणि बाहेरची पोरं कॅम्पसमध्ये घुसून हाणामारी, अगदी खून करण्यापर्यंत मजल गेल्याची उदाहरणं आहेत. वर्षभर फक्त राजकारणच चाललं, तर सामान्य विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं. याशिवाय, दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये (Delhi University) एखाद्या पक्षाची विद्यार्थी आघाडी हरली, तर 'संपूर्ण सरकारच फ्लॉप ठरलं' असा डंका सोशल मीडियावर पिटला जातो. याच विनाकारण येणाऱ्या राजकीय दबावाला घाबरून प्रशासन निवडणुकांपासून पळ काढतं.

हे आहेत ३ मुख्य मॉडेल्स!

कॅम्पसच्या राजकारणात प्रामुख्याने तीन मॉडेल्स पाहायला मिळतात. पहिलं म्हणजे जेएनयू (JNU) आणि जादवपूरसारखे वैचारिक कॅम्पस. दुसरं म्हणजे जिथे फक्त पैसा आणि दादागिरी चालते अशी ठिकाणं. आणि तिसरं, सगळ्यात भारी म्हणजे आयआयटी (IIT) मॉडेल! आयआयटीमध्ये थेट राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप नसतो, पण तिथे 'स्टुडंट काउन्सिल' असतं. अश्विनी वैष्णव, अरविंद केजरीवाल, दिवंगत मनोहर पर्रीकर, जयराम रमेश आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई... हे सगळे आयआयटीमधूनच पुढे आलेत! तिथे इलेक्शन जिंकलं, तर त्या लीडरशिप अनुभवाच्या जोरावर प्लेसमेंटमध्ये चांगली नोकरी मिळते, म्हणूनच पोरं तिथे आवडीने इलेक्शन लढवतात.

एवढं वैर का?

जेएनयू (JNU) सारख्या कॅम्पसमध्ये आणि प्रशासनात एवढं वैर का असतं? याची पाळंमुळं १९६९ मध्ये दडलेली आहेत. जेव्हा इंदिरा गांधींच्या सरकारने बहुमत गमावलं होतं, तेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना पाठिंबा दिला आणि त्यातूनच जेएनयूची स्थापना झाली. तेव्हापासून तिथे डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला भक्कम पाया रोवला. १९९२ च्या बाबरी मशीद घटनेनंतरही त्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार आवाज उठवला होता. जेव्हा २०१४ मध्ये केंद्रात नवीन सरकार सत्तेत आलं, तेव्हा 'हे डावे लोक आपले मुख्य वैचारिक शत्रू आहेत' अशी भावना निर्माण झाली आणि तिथूनच सिस्टीम आणि कॅम्पसमध्ये थेट संघर्ष सुरू झाला.

मग यावर फायनल उपाय काय?

इलेक्शन पूर्णपणे बंद करणं किंवा ते राड्यांच्या हवाली करणं, हे दोन्ही मार्ग चुकीचे आहेत. वाजपेयींच्या काळातही विद्यार्थी नेते जेलमध्ये गेले होते. पण तेव्हा एबीव्हीपी (ABVP) आणि लेफ्टची पोरं एकत्र बसून निरोगी चर्चा करायची. राडा होईल या भीतीने निवडणुकाच रद्द करणं, म्हणजे लोकशाहीचा आवाज दाबण्यासारखं आहे. आयआयटीसारखे (IIT) स्पष्ट नियम आणि अटी लागू करून निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कॉलेजचे कॅम्पस म्हणजे नेते घडवणारे कारखाने आहेत. या कारखान्याला टाळं ठोकण्यापेक्षा, तिथले गैरप्रकार थांबवून लोकशाही जिवंत ठेवणं ही आजची काळाची गरज आहे.