वक्फ बोर्ड विधेयक लोकसभेत मांडले, सपा-काँग्रेसचा गदारोळ; ओवेसी काय म्हणाले?

नवी दिल्ली : लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. किंवा वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधेयकांतर्गत काही निर्बंध आहेत का? केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी संसदेत ही विधेयके मांडली. बोर्डाला सादर होताच सपा, काँग्रेस, एनसीपी, एआयएमआयएम, टीएमसी, सीपीआय(एम), युएमएल, डीएमके, आरएसएस यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली.

विधेयकामुळे बोर्डाची मनमानी थांबेल

वक्फ कायदा 1995 मध्ये दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यास मंडळाच्या अधिकारक्षेत्रावर अंकुश येईल. वक्फ बोर्ड कोणत्याही मालमत्तेवर आपला हक्क सांगू शकणार नाही. सध्या वक्फ बोर्डाकडे इतके अधिकार आहेत की, ते कोणतीही जमीन संपादित करून ती बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित करू शकतात. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणत्याही जमिनीवर दावा करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करणे बंधनकारक होणार आहे. त्यामुळे मंडळाच्या मनमानीलाही आळा बसेल.

रिजिजू म्हणाले की, बोर्डात बुद्धिजीवी असणे आवश्यक 

विधेयक मांडताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री म्हणाले की, विचारवंत आणि महिलांना मंडळात सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. वक्फ बोर्डाचे सर्व सदस्य जाणकार असावेत. प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या लोकांचा समावेश करावा. या सर्व पूर्वीच्या शिफारशी आहेत. ज्या तुम्ही लोकांनी केल्या होत्या, आम्ही फक्त त्यांची अंमलबजावणी करत आहोत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणतीही महिला किंवा अन्य व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न केले जातील. वक्फ मालमत्तेतून जे काही उत्पन्न मिळेल ते मुस्लिमांच्या कल्याणासाठीच वापरले जाईल.

 विधेयकामुळे समुदायांमध्ये वाद निर्माण होईल : खासदार केसी वेणुगोपाल

या विधेयकावरून संसदेत वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल राव म्हणाले की, सरकार असे बदल करून समुदायांमध्ये वाद निर्माण करू इच्छित आहे. आपण हिंदू आहोत पण सर्व धर्मांचा आदर करतो. हे विधेयक हरियाणा आणि महाराष्ट्रासाठी खास आहे. सत्ताधारी पक्ष संघराज्य व्यवस्थेवर प्रहार करत आहेत.

 केंद्र सरकार मुस्लिमांचे शत्रू आहे : ओवेसी

संसदेत विधेयक मांडल्यानंतर एआयएमआयएमचे प्रमुख मोहम्मद असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. वक्फ बोर्डाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत संसदेत विधेयक मांडल्याने नव्या वादाला तोंड फुटत असल्याचे ते म्हणाले. हे विधेयक आणून केंद्र देशाला जोडण्याचे काम करत नाही तर फाळणी करण्याचे काम करत आहे. केंद्र सरकार मुस्लिमांचे शत्रू असल्याचे या विधेयकामुळे सिद्ध होते.

वक्फमध्ये बिगर मुस्लिमांचा समावेश का?

सपा खासदार अखिलेश यादव म्हणाले की, वक्फ बोर्डाबाबतचे दुरुस्ती विधेयक राजकीय षड्यंत्राचा भाग म्हणून मांडण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डात पात्र लोकांना आणण्यास मनाई नाही, परंतु त्यात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करणे मूर्खपणाचे आहे. असे करण्यामागे केंद्राचे औचित्य काय? वक्फ बोर्डातही आपला हस्तक्षेप वाढावा यासाठी केंद्र सरकार हे करू इच्छिते.

काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी केंद्रावर केला हल्लाबोल 

या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनीही केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. म्हणाले, 'वक्फ बोर्ड मशिदी चालवते आणि देखरेख करते. हे विधेयक आणून केंद्राला आपली सत्ता कमी करायची आहे. तसे असेल तर वक्फ मालमत्ता अतिक्रमणमुक्त करून विधेयक मांडावे लागले.