लोकसभेत आणि राज्यसभेत अनेक स्थगन प्रस्ताव!

नवी दिल्ली [भारत], (एएनआय): मणिपूर आणि जम्मूतील अंतर्गत सुरक्षा, तामिळनाडूमधील अपूर्ण रेल्वे प्रकल्प, शेअर बाजारातील नुकसान आणि दक्षिणेकडील राज्यांवर परिणाम करणारी परिसीमन प्रक्रिया यांसारख्या तातडीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांनी स्थगन प्रस्ताव मांडले आहेत.
काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी लोकसभेतील कामकाज तहकूब करण्याची सूचना दिली आहे. त्यांनी "मणिपूर आणि जम्मूतील अंतर्गत सुरक्षा संकट" यावर चर्चेची मागणी केली आहे. विशेषत: वाढती हिंसा आणि सरकारची जबाबदारी यावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी केली आहे.

आपल्या सूचनेत टागोर यांनी कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील गंभीर परिस्थिती निदर्शनास आणली. ते म्हणाले, “कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 716 हून अधिक हिंसक घटना घडल्या आहेत, ज्यात सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिक यांच्यासह 271 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर 185 जण जखमी झाले आहेत. दहशतवादाचा फैलाव काश्मीर खोऱ्याच्या पलीकडे पूर्वी शांत असलेल्या जम्मू प्रदेशातही पसरला आहे, जो एकेकाळी दहशतवादमुक्त क्षेत्र मानला जात होता. 2024 मध्ये एकट्या जम्मूतील 10 पैकी 8 जिल्ह्यांमध्ये दहशतवादी हल्ले झाले आणि एकेकाळी सुरक्षित असलेला राजौरी-पुंछ पट्टा ऑक्टोबर 2021 पासून प्राणघातक हल्ल्यांनी त्रस्त आहे, ज्यात 47 लोकांचा बळी गेला आहे.”

टागोर यांनी पुढे सरकारची अंतर्गत सुरक्षा राखण्याची क्षमता याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि ते म्हणाले, "ही वाढती हिंसा आणि सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यात आलेले अपयश सरकारला अंतर्गत सुरक्षा राखण्यास सक्षम आहे की नाही याबद्दल गंभीर चिंता निर्माण करते." त्यांनी मणिपूरमधील वाढत्या हिंसाचाराचाही उल्लेख केला, ज्यात 8 मार्च 2025 रोजी आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत एकाचा मृत्यू झाला आणि 25 जण जखमी झाले. निवडणुका जवळ आल्यावरच पंतप्रधान राज्याला भेट देणार आहेत का, असा सवाल टागोर यांनी विचारला.

लोकसभेत, कन्याकुमारीचे खासदार विजय कुमार उर्फ विजय वसंत यांनी "तामिळनाडूमधील अपूर्ण रेल्वे प्रकल्पांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज" यावर तातडीने चर्चा करण्यासाठी आणखी एक स्थगन प्रस्ताव मांडला. दरम्यान, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी सभागृहात स्थगन प्रस्ताव मांडला आणि बाह्य दबावाखाली भारताने केलेल्या शुल्क कपातीवर विचारविनिमय करण्याची मागणी केली.

आप खासदार संजय सिंह यांनी राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत कामकाज स्थगितीची नोटीस सादर केली आणि शेअर बाजारात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना झालेल्या नुकसानीवर आणि नियामक यंत्रणेच्या प्रभावीतेवर चर्चा करण्याची मागणी केली.
याव्यतिरिक्त, डीएमके खासदार तिरुची शिवा यांनी राज्यसभेत कामकाज स्थगितीची नोटीस दिली आणि आगामी परिसीमन प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर चिंतांवर चर्चा करण्याची मागणी केली, विशेषत: भारताच्या संघीय संरचनेवरील त्याचा प्रभाव आणि दक्षिणेकडील राज्यांच्या योग्य प्रतिनिधित्वावरील त्याचे परिणाम यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. (एएनआय)