Union Budget 2026 : आणखी दोन दिवसांत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सादर होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून अनेकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. यामध्ये पीएफ खातेधारकांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकार त्यांना एक खुशखबर देणार असल्याची चर्चा आहे.
देशभरातील कोट्यवधी खासगी कर्मचारी ईपीएफ सुविधेचा लाभ घेत आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ईपीएफ खातेधारकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. कर सवलत आणि पेन्शन वाढ यासारख्या मुद्द्यांवर कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
25
पीएफ काढण्याच्या कर नियमांमध्ये बदल
सध्या, कर्मचाऱ्याचे वार्षिक योगदान 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास EPF मधून मिळणाऱ्या व्याजावर कर भरावा लागतो. मालकाचे योगदान नसल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. ताज्या माहितीनुसार, सरकार बजेटमध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
35
पाच वर्षांच्या नियमात सवलत मिळण्याची शक्यता
आतापर्यंत, सलग पाच वर्षे ईपीएफ खाते चालू ठेवल्यासच पैसे काढल्यावर कर सवलत मिळते. पण सध्या नोकऱ्या वारंवार बदलत असल्याने हा नियम अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे ही मुदत तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी होत आहे. बजेटमध्ये यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
EPF साठी किमान वेतनाची मर्यादा सध्या 15,000 रुपये आहे. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ही मर्यादा 21,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास, अधिक कर्मचारी EPF आणि EPS च्या कक्षेत येतील.
55
पेन्शन वाढीसाठी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा
EPF खातेधारकांना सध्या मिळणारी किमान पेन्शन 1,000 रुपये आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून यात वाढ झालेली नाही. वाढत्या महागाईमुळे किमान पेन्शन 5,000 रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. यावेळच्या बजेटमध्ये या मुद्द्याला महत्त्व मिळणार का, याची उत्सुकता आहे.
