पूजास्थळ कायद्यावरील सुनावणी स्थगित, सर्वेक्षणांना ब्रेक

नवी दिल्ली : १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्यातील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणांना स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारला या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आणि त्यानंतर इतर पक्षकारांना केंद्राच्या उत्तरावर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘पूजास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार उत्तर देईपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही,’ असे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. याचवेळी, ‘ज्ञानवापी मशीद, मथुरेची शाही ईदगाह मशीद, संभळची शाही जामा मशीद, अजमेर दर्गा प्रकरणांमध्ये कोणताही अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देऊ नये. नवीन प्रकरणे दाखल करून त्यांची सुनावणी करू नये,’ असे खालच्या न्यायालयांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

इतर प्रकरणांना स्थगिती देण्याला हिंदू पक्षाच्या वकिलांनी विरोध केला. त्यावर खंडपीठाने, ‘सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत असल्याने इतर प्रकरणांना स्थगिती देणे स्वाभाविक आहे,’ असे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे मुस्लिम पक्षकारांनी स्वागत केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणाऱ्या १८ याचिकांपैकी एक भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामींनी आणि दुसरी वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. मुख्य याचिका चार वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक स्थळे परत मिळवण्यासाठी किंवा त्यांचे स्वरूप बदलण्यासाठी दाखल होणाऱ्या याचिकांना रोखण्यासाठी कायदा लागू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. आता या याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे. या याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे जितेंद्र अग्रवाल, राजदचे मनोज कुमार झा, द्रमुकसह अनेक पक्ष आणि खासदारांनी दाखल केल्या आहेत.

मूळ याचिकेत काय आहे?: ‘१९४७ च्या १५ ऑगस्ट रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे मूळ स्वरूप (अयोध्येचा अपवाद वगळून) बदलता येणार नाही, असे १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्यात म्हटले आहे. मात्र या कायद्यामुळे स्वरूप बदलण्यासाठी याचिका दाखल करता येत नाहीत. त्यामुळे पूजास्थळांवर हक्क सांगता येत नाही आणि न्यायाची मागणी करण्याच्या अधिकाराला धक्का पोहोचतो. म्हणून कायद्यात बदल करावेत,’ अशी मागणी वकील अश्विनी उपाध्याय यांच्यासह अनेकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे.