Supreme Court : दिल्ली पोलिसांवर सुप्रीम कोर्ट भडकले; मेट्रो बंद करू नका, इंटरनेट बंदी नको
सार
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काढलेल्या मोर्चावेळी दिल्ली मेट्रो बंद करण्याच्या पोलिसांच्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने दिल्लीत मोर्चा काढला होता. या मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद करण्याच्या निर्णयावर कोर्टाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले. परिस्थितीनुसार मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर नियंत्रण ठेवता येईल, पण कोणत्याही कारणास्तव त्या पूर्णपणे बंद करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेपर्यंत मेट्रो नेहमीप्रमाणे सुरूच राहिली पाहिजे. तसेच, इंटरनेटवर बंदी घालता येणार नाही. सरकारला डावलून कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले.
जीवनाचे रक्षण आणि स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मग तो सामान्य नागरिक असो वा पोलीस अधिकारी, सर्वांसाठी हे समान आहे. काल दिल्लीच्या रस्त्यावर उभ्या असलेल्या प्रत्येकाला ताब्यात घेण्यात आले, अशी परिस्थिती होती. पण, सर्वसामान्यांना मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे, याची खात्री करा.
कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेपर्यंत मेट्रो सेवा सुरळीत सुरू ठेवा. लोकांना ताब्यात घेण्याची वेळ का आली आणि त्यासाठी कोणती कारवाई केली, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे. यासोबतच, कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळणारे दिल्ली पोलीस आणि मेट्रो बंद करणाऱ्या डीएमआरसी (DMRC) कडूनही कोर्टाने अहवाल मागितला आहे.