लग्नाचे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्यास बलात्काराचा आरोप करता येणार नाही

Supreme Court Rules Married Woman Cannot File Rape Case : एखाद्या विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषासोबत शारीरिक संबंध असतील आणि त्याने लग्नाचे खोटे वचन दिले असले तरी, ती बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 

Supreme Court Rules Married Woman Cannot File Rape Case : परस्पर संमतीने सर्व काही झाल्यानंतर संबंध बिघडल्यावर बलात्काराचे गुन्हे दाखल करून फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. विवाहित महिलेचे दुसऱ्या पुरुषासोबत शारीरिक संबंध असतील, तर लग्नाच्या आश्वासनावर त्याने लैंगिक अत्याचार केला, असा आरोप करून ती बलात्काराचा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

वकिलांवरील फौजदारी खटला न्यायालयाने रद्द केला होता

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये, महिला तिच्या आधीच झालेल्या विवाहामुळे कायदेशीररित्या लग्न करण्यास पात्र नसते आणि त्यामुळे ती लग्नाच्या खोट्या आश्वासनावर बलात्कार झाल्याचा आरोप करून तक्रार दाखल करू शकत नाही. एका महिला वकिलाने दुसऱ्या वकिलावर केलेल्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.

तक्रारदार आधीच विवाहित होती

दुसऱ्या नात्यात असलेल्या तक्रारदार महिलेचे आधीच लग्न झाले होते. परस्पर संमतीचे संबंध बिघडल्यावर ते कसे वाईट वळण घेतात, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे, जरी आरोपीने लैंगिक संबंधांसाठी लग्नाचे खोटे वचन दिले होते, हा युक्तिवाद मान्य केला तरी, असे वचन कायदेशीररित्या लागू केले जाऊ शकत नाही. कारण पीडिता स्वतःच लग्नासाठी पात्र नव्हती. एफआयआर नोंदवण्याच्या तारखेपर्यंत किंवा ज्या दिवशी ते लैंगिक संबंधात होते, त्या कोणत्याही दिवशी तिला दुसरे लग्न करण्याची कायदेशीर परवानगी नव्हती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही मर्यादा १९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ५ च्या उप-कलमामुळे येते, जे दोन व्यक्तींपैकी कोणाचाही जोडीदार हयात असल्यास त्यांच्यातील विवाहास स्पष्टपणे प्रतिबंधित करते, असे नमूद करत न्यायालयाने म्हटले की, आज कायद्याचा गैरवापर होत असल्याने, न्यायालयांनी खऱ्या बलात्काराच्या प्रकरणांना ओळखण्यात अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.