मुंबई : वर्ष २००२ च्या गुजरात दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन दोषींची शिक्षा तूर्तास स्थगित करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. यामुळे बिल्किस बानो प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी आणि प्रदीप रमणलाल मोढिया अशी या जामीन मिळालेल्या दोन दोषींची नावे आहेत. या दोघांनी १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगला असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने २८ ऑक्टोबर रोजी हा आदेश दिला होता, जो १६ नोव्हेंबर रोजी उघडकीस आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन्ही अर्जदार १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. त्यांच्यापैकी एकाला गंभीर शारीरिक अपंगत्व आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या अपिलामध्ये अनेक तथ्यात्मक आणि कायदेशीर बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन न्यायालयाने दोघांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आणि जामीन मंजूर केला. संबंधित ट्रायल कोर्ट जामिनाच्या अटी ठरवेल.
दोषींच्या वतीने वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडली. दोन्ही व्यक्ती १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्यापैकी एकाचं नाव प्राथमिक एफआयआरमध्ये नव्हतं आणि घटनेच्या सुमारे तीन वर्षांनंतर त्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. दुसरीकडे, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी जामिनाला विरोध केला. गुन्ह्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व संबंधित पुरावे तपासल्यानंतरच कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असल्याचं ते म्हणाले.
फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्रा येथील ट्रेनला आग लागल्यानंतर गुजरातमध्ये जातीय हिंसाचार उसळला होता. त्यावेळी पाच महिन्यांची गरोदर असलेल्या २१ वर्षीय बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि त्यांच्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी एकूण ११ जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी, गुजरात सरकारने या ११ जणांची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली, ज्यामुळे देशभरात वाद निर्माण झाला होता.
८ जानेवारी २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा शिक्षा माफीचा निर्णय रद्द केला. हे प्रकरण महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आल्याने, शिक्षा माफीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. मात्र, ताज्या आदेशानुसार, दोन दोषींची शिक्षा पूर्णपणे रद्द झालेली नाही. त्यांची शिक्षा केवळ स्थगित करून जामीन देण्यात आला आहे. मूळ शिक्षेविरुद्धच्या त्यांच्या अपिलावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.