Vantara विरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी नेमली
सार
कोल्हापूरच्या महादेवी हत्तीणी प्रकरणी वादात सापडलेल्या वनतारा या संस्थेविरुद्ध विशेष चौकशी समिती गठित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांवर सविस्तर चौकशी केली जाणार आहे.
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) सोमवारी (२५ ऑगस्ट २०२५) स्थापन केले. या पथकाचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर असतील. या एसआयटीकडे गुजरातमधील जामनगर येथे अनंत अंबानी यांनी स्थापन केलेल्या वंतारा या प्राण्यांच्या बचाव व पुनर्वसन केंद्राविरोधातील तक्रारी आणि आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची जबाबदारी असेल.
न्यायमूर्ती पंकज मिठाल आणि पी.बी. वरळे यांच्या खंडपीठासमोर दोन याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यातील एक वकील जया सुकीन यांनी दाखल केली होती. त्यामध्ये भारत आणि परदेशातून बेकायदेशीर पद्धतीने प्राणी आणणे, कैदेत असलेल्या प्राण्यांशी गैरवर्तन करणे, आर्थिक गैरव्यवहार, काळा पैसा पांढरा करणे (मनी लॉन्डरिंग) यांसारखे आरोप करण्यात आले होते.
न्यायालयाने मात्र असे नमूद केले की या याचिका मुख्यतः माध्यमांमधील वृत्तांवर आधारित आहेत. त्यामुळे न्यायाच्या दृष्टीने स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने आदेशात म्हटले की – “ज्यांची प्रामाणिकता निर्दोष आहे, समाजात ज्यांचा सन्मान आहे आणि ज्यांनी दीर्घकाळ सार्वजनिक सेवा केली आहे, अशा व्यक्तींचा समावेश असलेली एसआयटी गठित करणे योग्य ठरेल.”
एसआयटीमध्ये कोण असतील?
न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्यासोबतच या पथकात न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान (माजी मुख्य न्यायाधीश – उत्तराखंड व तेलंगणा उच्च न्यायालय), हेमंत नगराळे (माजी मुंबई पोलीस आयुक्त, आयपीएस), अनीश गुप्ता (अतिरिक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आयआरएस) यांचा समावेश असेल.
चौकशी कोणत्या बाबींवर होणार?
- भारत आणि परदेशातून प्राणी, विशेषतः हत्ती आणण्याची प्रक्रिया
- वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ व प्राणीसंग्रहालयाचे नियम पाळले आहेत का याची तपासणी
- संकटग्रस्त प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराचे (CITES) पालन झाले का
- जिवंत प्राण्यांच्या आयात/निर्यात कायद्यांचे पालन
- प्राण्यांची देखभाल, पशुवैद्यकीय सेवा, कल्याणाचे निकष, मृत्यू आणि त्याची कारणे
- हवामानाशी संबंधित अडचणी आणि वंतारा औद्योगिक क्षेत्राजवळ असल्याबाबतचे आरोप
तसेच, या विशेष पथकाकडे खासगी संग्रह तयार करणे, प्राणी प्रजनन, संवर्धन कार्यक्रम, जैवविविधतेचा वापर, पाणी व कार्बन क्रेडिट्सचा गैरवापर, प्राण्यांच्या व्यापारातील कायद्यांचे उल्लंघन, वन्यजीवांची तस्करी आणि मनी लॉन्डरिंग यासंबंधी आलेल्या तक्रारींचीही तपासणी करण्याचे काम असेल.
एसआयटी याचिकाकर्ते, सरकारी अधिकारी, नियामक संस्था, हस्तक्षेप करणारे, पत्रकार किंवा अन्य कोणीही ज्या व्यक्ती आपले आरोप तपासले जावेत असे इच्छितात, त्यांच्याकडून माहिती मागवू शकते.
न्यायालयाने आदेश दिला की “एसआयटीला जे इतर मुद्दे महत्त्वाचे वाटतील त्यांचीही चौकशी करून संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करावा.”
ही चौकशी तातडीने सुरू करून अहवाल १२ सप्टेंबरपर्यंत द्यावा लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होणार आहे.