SBI ने इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात तपशील देण्यासाठी आणखी वेळ मागितला, सुप्रीम कोर्टाने लिफाफा उघडून डेटा देण्याचे दिले आदेश

सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयने मागितलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्यावर आज निर्णय दिला आहे. यात एसबीआयला लिफाफा उघडून डेटा देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

SBI ने वेळ मागितलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात (SC) आज 11 मार्च रोजी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने विचारले की अडचण कुठे येत आहे? सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, आम्ही तुम्हाला (एसबीआय) डेटा गोळा करण्यास आधीच सांगितले होते. त्यावर काम झाले असावे. मग अडचण काय आहे? कोर्टाने पुढे म्हटले की, तुमच्याकडे (एसबीआय) सर्व गोष्टी सीलबंद लिफाफ्यात आहेत. तुम्ही सील उघडा आणि डेटा प्रदान करा. यामध्ये कोणतीही अडचण नसावी.

यापूर्वी एसबीआयने राजकीय पक्षांसाठी खरेदी केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचा तपशील जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३० जूनपर्यंत मुदत मागितली होती, ती गेल्या महिन्यात संपली होती. एसबीआयने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात SBI विरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याच्या मागणीसाठी वेगळ्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. SBI वर राजकीय योगदानाचे तपशील सादर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे, ज्याने 6 मार्चपर्यंत भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक रोख्यांमध्ये गुंतलेल्या पक्षांचे तपशील पाठवण्याचे स्पष्टपणे निर्देश दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द केली होती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. हे सर्व लोक दोन याचिकांवरील सुनावणीसाठी सकाळी 10.30 वाजता न्यायालयात हजर होते. 15 फेब्रुवारी रोजी, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निनावी राजकीय निधीला परवानगी देणाऱ्या केंद्राच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेला फटकारले.

हे असंवैधानिक असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने ECI ला देणगीदार आणि प्राप्तकर्त्यांनी दिलेल्या रकमेचा 13 मार्चपर्यंत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर, योजनेअंतर्गत, अधिकृत वित्तीय संस्था SBI ला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंत खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील 6 मार्चपर्यंत मतदान पॅनेलला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 13 मार्चपर्यंत माहिती अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यास सांगितले होते.

SBI विरुद्ध अवमानाचे आरोप दाखल
SBI ने 4 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील जाहीर करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बँकेविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. यासाठी असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अँड कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती.

अवमान याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देणगीदाराचा तपशील आणि देणगीची रक्कम लोकांसमोर येऊ नये यासाठी SBI चा अर्ज जाणीवपूर्वक शेवटच्या क्षणी दाखल करण्यात आला होता. अवमान याचिकेत असेही म्हटले आहे की राजकीय पक्षांच्या आर्थिक बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अनामिकता सहभागी लोकशाहीच्या सार आणि घटनेच्या कलम 19 (1) (अ) नुसार अंतर्भूत असलेल्या लोकांना जाणून घेण्याच्या अधिकाराच्या विरुद्ध आहे.
आणखी वाचा - 
Loksabha Election : सुप्रिया सुळे बारामती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार, शरद पवार यांनी केली उमेदवारी जाहीर
Loksabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमधील नेत्यांनी केला भाजपत प्रवेश, एका दिवसात राजस्थानमध्ये 1300 नेत्यांनी पक्ष सोडला
स्मृती इराणींनी 225 कोटींच्या प्रकल्पाची केली पायाभरणी, ‘या’ राज्यांना मिळणार बौद्ध विकास योजनेचा लाभ