Supreme Court Orders : दिल्ली CJP आंदोलनावर केंद्राला निर्देश, मेट्रो-रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे कोर्टाचे आदेश
सार
दिल्लीतील CJP आंदोलनामुळे लावण्यात आलेल्या निर्बंधांवर सुप्रीम कोर्टाने रविवारी सुनावणी घेतली. सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मागणीसाठी CJP च्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. यामुळे दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स लावण्यासोबतच काही मेट्रो स्टेशनही बंद करण्यात आले. दिल्लीत येणाऱ्या गाड्यांवरही निर्बंध लादल्याच्या बातम्या आल्या.
आंदोलनामुळे दिल्लीत निर्बंध
आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोपही झाला. यानंतर सार्वजनिक वाहतूक आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या.
सुट्टीच्या दिवशी विशेष सुनावणी
या याचिकांचे गांभीर्य ओळखून रविवारी सुट्टी असूनही सुप्रीम कोर्टाने विशेष सुनावणी घेतली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला. नागरिकांचे मुक्तपणे फिरण्याचे स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा व सुव्यवस्था यात समतोल असायला हवा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. सरकारी अधिकाऱ्यांची कोणतीही कारवाई कायद्याला धरून असावी. लोकांना त्रास देणारे निर्बंध गरजेपेक्षा जास्त काळ चालू ठेवू नयेत, अशा सूचना कोर्टाने दिल्या.
मेट्रो आणि रेल्वे सेवेबाबत स्पष्ट आदेश
दिल्लीतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत चालेल याची काळजी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा थांबवल्याने सामान्य नागरिक, कर्मचारी आणि प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अत्यंत कायदेशीर आणि तातडीचे कारण असल्याशिवाय निर्बंध लादू नयेत. शहरात लोकांचा आणि वाहनांचा प्रवास विनाअडथळा होईल यासाठी पावले उचलावीत. ट्रॅफिक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा आढावा घेऊन बॅरिकेड्स ठेवायचे की काढायचे याचा निर्णय घ्यावा, असे कोर्टाने अधिकाऱ्यांना सांगितले.
इंटरनेट बंदीवर कोर्टाचे ताशेरे
आजच्या काळात लोकांच्या दैनंदिन गरजा, संवाद आणि आपत्कालीन सेवांसाठी इंटरनेट खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्याच्या वापरावर विनाकारण निर्बंध लादू नयेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायद्यात ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता इंटरनेट सेवा बंद करणे चुकीचे आहे. जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हाच अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर नियमांनुसार निर्णय घ्यावा. दुसरीकडे, जिथे कायदेशीर निर्बंध लागू आहेत तो भाग वगळता, शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत लादलेले निर्बंधही कायदेशीर निकषांनुसारच असावेत, असे कोर्टाने नमूद केले.
केंद्राचे स्पष्टीकरण.. पुढील सुनावणी मंगळवारी
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू खंडपीठासमोर मांडली. दिल्लीतील इंटरनेट सेवा आधीच पूर्ववत करण्यात आली असून, मेट्रो सेवाही सुरळीत झाल्याची माहिती सरकारने कोर्टाला दिली. मात्र, मेट्रो स्टेशन बंद करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील निर्बंधांबाबत व्यक्त झालेल्या चिंतेची खंडपीठाने दखल घेतली. या मुद्द्यांवर सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत कोर्टाने पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली.