भटक्या आक्रमक कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर; इच्छामरणास कायदेशीर परवानगी

Supreme Court on Stray Dogs : भटक्या आणि आक्रमक कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत रेबीजग्रस्त, असाध्य आजारी किंवा धोकादायक कुत्र्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार इच्छामरण देण्यास परवानगी दिली आहे. 

Supreme Court on Stray Dogs : देशभरात वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेत मोठा निर्णय दिला आहे. मंगळवारी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना रेबीजग्रस्त, असाध्य आजारी आणि अत्यंत आक्रमक भटक्या कुत्र्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार इच्छामरण देण्याची परवानगी दिली. सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मानवी जीवन धोक्यात घालणाऱ्या कुत्र्यांविरोधात कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

सार्वजनिक सुरक्षेसाठी कठोर भूमिका

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी वाढत चाललेली मोकाट कुत्र्यांची संख्या “चिंताजनक” असल्याचे स्पष्ट केले. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

इच्छामरणाबाबत काय म्हणाले न्यायालय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, प्राणी जन्म नियंत्रण नियम आणि इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कारवाई करता येईल. यात असाध्य आजारी, रेबीजग्रस्त किंवा स्पष्टपणे आक्रमक आणि धोकादायक कुत्र्यांना इच्छामरण देण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल. मानवी जीवन आणि सुरक्षेला असलेला धोका दूर करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

पूर्वीच्या आदेशात बदलास नकार

भटक्या कुत्र्यांच्या स्थलांतरासंदर्भातील पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि श्वानप्रेमींनी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आधीचे आदेश कायम ठेवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वाढत्या कुत्र्यांच्या चाव्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत.

राज्य सरकारांवरही ताशेरे

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणांहून हटवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अनेक राज्य सरकारे अपयशी ठरली आहेत. प्रशासनाने वेळेवर उपाययोजना केल्या असत्या, तर अनेक गंभीर घटना टाळता आल्या असत्या, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले.

सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावर निर्बंध

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांना निवारागृहात हलवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच नसबंदी केलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. निर्धारित क्षेत्रांशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावरही बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.