दोनदा शिक्षेच्या विरोधात लढून राणाचं प्रत्यार्पण यशस्वी: सूत्र

भारताने तहव्वूर राणाचं प्रत्यार्पण कसं मिळवलं, याबद्दलची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दुहेरी धोक्याच्या विरोधात युक्तिवाद आणि भारताच्या मजबूत राजनैतिक संबंधांमुळे हे शक्य झालं.

नवी दिल्ली (एएनआय): सूत्रांनी एएनआयला सांगितलं की राणाचं प्रत्यार्पण सुरक्षित करण्यात दोन घटकांनी भूमिका बजावली. पहिला घटक म्हणजे दुहेरी शिक्षेच्या विरोधात दिलेला कायदेशीर युक्तिवाद. भारताने, कायदेशीर तज्ञांच्या एका मजबूत टीमच्या मदतीने, अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांसमोर यशस्वीपणे युक्तिवाद केला की दुहेरी शिक्षेचा सिद्धांत आरोपीच्या वर्तनाऐवजी गुन्ह्यातील विशिष्ट घटकांवर आधारित असतो. भारतीय अधिकाऱ्यांनी राणाने केलेल्या दुहेरी शिक्षेच्या दाव्याचं खंडन केलं. त्यांनी जोर देऊन सांगितलं की भारतातील कठोर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवल्याने या सिद्धांताचं उल्लंघन होत नाही.

तजव्वूर राणा यांच्या वकिलांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आवाहन केलं होतं की, भारतामध्ये प्रत्यार्पण करण्याच्या खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, कारण दुहेरी शिक्षेचा सिद्धांत आहे, जो एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा देण्यास प्रतिबंध करतो. प्रत्यार्पण सुरक्षित करण्यात दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारताचा राजनैतिक प्रभाव. प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील सूत्रांनी उघड केलं की भारताची मजबूत राजनैतिक उपस्थिती, जागतिक स्तरावरची प्रतिमा आणि अमेरिकेशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध यामुळे राणाचं प्रत्यार्पण जलद गतीने होण्यास मदत झाली.

दरम्यान, 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित ट्रायल कोर्टाचे रेकॉर्ड्स, ज्यात तहव्वूर राणा आणि डेव्हिड कोलमॅन हेडली यांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आलं होतं, ते मुंबईहून दिल्लीला जानेवारीच्या अखेरीस मागवण्यात आले होते आणि ते रेकॉर्ड्स पटियाला हाऊस कोर्टात नुकतेच प्राप्त झाले, असं अधिकृत सूत्रांनी सांगितलं. जानेवारीमध्ये, दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने मुंबई हल्ल्याशी संबंधित ट्रायल कोर्टाचे रेकॉर्ड्स परत मागवले, कारण एनआयएने ते मुंबईहून परत मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.

तहव्वूर राणा, एक पाकिस्तानी-कॅनेडियन नागरिक आहे, ज्याला अमेरिकेत लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) च्या दहशतवादी संघटनेच्या सदस्यांना मदत केल्याबद्दल आणि 174 हून अधिक लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या मुंबई हल्ल्यांसाठी सामग्री पुरवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आलं होतं. राणाचं प्रत्यार्पण 2008 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. केंद्र सरकारने वकील नरेद्र मान यांची एनआयए प्रकरणाशी संबंधित खटले आणि इतर बाबींसाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे.