Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ६० दिवस नजरकैदेत! लडाख निवडणुकीआधी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

लडाखमध्ये राजकीय तणाव वाढला असून प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना ६० दिवस नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ४ डिसेंबरला लडाख स्वायत्त पर्वतीय परिषदेची निवडणूक आहे. थंडीत निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला वांगचुक आणि स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. लेहच्या अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी वांगचुक यांच्या हालचालींवर ६० दिवसांसाठी निर्बंध लादले आहेत. परवानगीशिवाय ते कोणत्याही मोर्चा, रॅली किंवा सभेत सहभागी होऊ शकत नाहीत.

भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ लागू करून प्रशासनाने हा आदेश काढला आहे. पोलिसांचा अहवाल आणि लेहच्या पोलिस प्रमुखांच्या शिफारसीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ४ डिसेंबरला लडाख स्वायत्त पर्वतीय परिषदेची निवडणूक होणार आहे. पण कडाक्याच्या थंडीत निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला वांगचुक आणि स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. थंडीत लडाखचे अनेक रहिवासी कामासाठी इतरत्र जातात. त्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी ते उपस्थित राहू शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटते. यामुळे मतदानाच्या अधिकारावर गदा येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

या निर्णयाच्या विरोधात लेह आणि कारगिलमध्ये आंदोलन सुरू झाले आहे. वांगचुक यांच्यासह आंदोलकांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. नजरकैदेत असल्याची तक्रार करत वांगचुक यांनी सोशल मीडियावर आपला संताप व्यक्त केला आहे. घराभोवती मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र पोलिस आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

गेल्या वर्षीच्या लेह हिंसाचाराच्या न्यायालयीन चौकशी आयोगाचा अहवाल जाहीर होण्यास झालेला विलंब आणि थंडीत घाईघाईने निवडणुका घेण्यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सची पोहोच कमी करण्यात आल्याचा आरोपही वांगचुक यांनी केला आहे. दुसरीकडे, लडाख प्रशासनाने थंडीत निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. प्रशासनाचे मुख्य सचिव आशिष कुंद्रा यांनी सांगितले की, मतदान केंद्रांवर हीटरची व्यवस्था केली जाईल. ज्येष्ठ मतदारांसाठी स्वतंत्र रांग असेल. मतदारांची गैरसोय होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले आहे. नवीन जिल्ह्यांमध्ये निवडून आलेली परिषद स्थापन करून पुढील आर्थिक वर्षासाठी बजेट तयार करण्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

लडाखच्या आठ स्वायत्त पर्वतीय परिषदांच्या एकूण १०० जागांवर निवडणुका होणार आहेत. यापैकी ३६ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर लडाखच्या स्थानिक प्रशासकीय रचनेसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. याशिवाय, लडाखमधील अनेक राजकीय आणि सामाजिक संघटना राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष घटनात्मक संरक्षणाची मागणी करत आहेत.