Sonam Wangchuk : सलग १९ दिवस उपोषण, ९ किलो वजन घटलं; प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्त्वाचा... दिल्ली हायकोर्टाचा सरकारला आदेश

Sonam Wangchuk Hunger Strike : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा आज १९वा दिवस आहे. त्यांच्या खालावत चाललेल्या आरोग्यावर दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक शिक्षण क्षेत्रातील विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. ते २८ जूनपासून उपोषण करत आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा १९वा दिवस आहे. सोनम यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांचं वजन जवळपास ९ किलोने कमी झालं आहे. त्यांच्या उपोषणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावलं आहे. सोनम यांचं दररोज मेडिकल चेकअप करण्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच गरज पडल्यास वैद्यकीय उपचारही करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आहेत.

आज गुरुवारी, १६ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनम वांगचुक यांचा जीव वाचवण्यासाठी वैद्यकीय मदत करण्याचं सांगितलं. प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाची सुरक्षा, त्याचं आरोप चांगलं ठेवण्यासाठी सर्व योग्य ती पावलं उचलणं प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

बुधवारी सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणामुळे त्यांच्या जीवाला धोका आहे, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याशिवाय सोनम यांच्या प्रकृतीबाबत पुरेशी संवेदनशीलता दाखवण्यात सरकार अपयशी ठरलंय, असा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला होता. याच याचिकेवर सुनावणी करताना गुरुवारी न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्त्तवाचा असल्याचं म्हटलं आहे.

मागील १८ दिवसांपासून सोनम उपोषण करत आहेत. त्यांचा आजचा १९वा दिवस आहे. या १९ दिवसांत त्यांचं जवळपास ९ किलो वजन कमी झालं आहे. त्यांची योग्य काळजी घेण्यात यावी, तसंच गरज पडल्यास त्यांना शासकीय रुग्णालयात जीवनसत्त्वं, खनिजं पुरवली जावीत. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणं हा मूलभूत अधिकार आहे, असंही याचिकेत सांगण्यात आलं आहे.

आज झालेल्या सुनावणीमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारले प्रश्न विचारले आहेत. सोनम यांच्या आरोग्याकडे कशाप्रकारे देखरेख ठेवली जात आहे, असा सवाल करण्यात आला. यावेळी सरकारकडून बाजू मांडताना, उच्च न्यायालयाला उत्तर देताना तुषार मेहता यांनी त्यांच्या आरोग्याची तपासणी दररोज होत असल्याचं सांगितलं. पण तपासण्या नेहमी सरकारी डॉक्टरांकडून होत नाहीत. त्या खासगी डॉक्टरांकडूनही होतात, अशी माहिती दिली.

सरकारकडून देण्यात आलेल्या या उत्तरावर न्यायालयाने सांगितलं, की सरकारी डॉक्टरांकडून त्याची नियमित तपासणी केली जावी, तसंच मेडिकल रिपोर्ट्सच्या आधारे त्यांच्यावर उपचार करावेत, गरज पडल्यास औषधं, इतर सुविधा त्वरित द्याव्यात असंही न्यायालयाने सरकारला सांगितलं आहे.