Crude Oil : कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, आता पेट्रोल-डिझेल महागणार? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट घोंगावत आहे. यामुळे आयात खर्च वाढेल, रुपया कमजोर होईल आणि महागाई वाढेल. लवकरच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता असून, RBI व्याजदर वाढवण्याचा विचार करू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

मुंबई : कच्च्या तेलाच्या किमती जर अशाच वाढत राहिल्या, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. यामुळे देशाचा आयात खर्च वाढेल, रुपया कमजोर होईल, महागाईचा भडका उडेल आणि अखेरीस पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करावी लागेल. इतकंच नाही, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) व्याजदर वाढवण्यावर विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा इशारा कोटक सिक्युरिटीजचे इक्विटी रिसर्च हेड अनिंद्य बॅनर्जी यांनी दिला आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता

सोमवारी एएनआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत बॅनर्जी म्हणाले की, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्या (OMCs) आणि सरकारची दरवाढ शोषून घेण्याची क्षमता कमी होत आहे. त्यामुळे याचा काही भार ग्राहकांवर टाकावाच लागेल. सध्या ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल १०६ डॉलरच्या आसपास आहे. जर हा भाव १२० डॉलरपर्यंत पोहोचला, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करणं टाळता येणार नाही. "जर तेलाच्या किमती वाढतच राहिल्या, तर अखेरीस इंधन दरवाढीसाठी दबाव नक्कीच वाढेल," असं बॅनर्जी म्हणाले.

त्यांनी सांगितलं की, वाढलेल्या किमतींचा भार आधी तेल कंपन्या, उत्पादन शुल्कातील (excise duties) बदल आणि औद्योगिक ग्राहक उचलतात. त्यानंतर तो सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. पण, लाल समुद्र, पश्चिम आशिया आणि काळ्या समुद्रातील तणावामुळे पुरवठ्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे जर दर दीर्घकाळ चढेच राहिले, तर सरकारला पंपावरील दरांमध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असंही ते म्हणाले.

रुपया आणि आरबीआयच्या भूमिकेवर परिणाम

महागड्या कच्च्या तेलाचा परिणाम भारतीय रुपयाच्या कमजोरीमुळे आणखी वाढू शकतो. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९५.८० च्या पुढे गेला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो, त्यामुळे रुपया कमजोर झाल्यास आपल्याला तेल खरेदीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात आणि आयातीमुळे होणारी महागाई वाढते.

बॅनर्जी म्हणाले की, आरबीआय रुपयाची घसरण नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. डॉलरच्या तुलनेत ९६ चा आकडा महत्त्वाचा आहे. "जर दर ९६ च्या वर गेले, तर आरबीआय हस्तक्षेप करते... त्यांच्याकडे जवळपास ८०० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलन साठा आहे, ज्यामुळे ते आक्रमकपणे हस्तक्षेप करू शकतात. पण जर तेलाच्या किमती वाढतच राहिल्या, तर ते हस्तक्षेप करणार नाहीत, फक्त रुपयाच्या घसरणीचा वेग कमी करतील," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

महागाईचा दबाव आणि आर्थिक धोरणाचं भविष्य

वाढलेले तेलाचे दर आणि कमजोर रुपया यामुळे महागाईचं गणित बिघडू शकतं आणि आर्थिक धोरणांबाबतच्या अपेक्षा बदलू शकतात. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई ५.५ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने, बॅनर्जी यांनी आर्थिक वर्ष २७ (FY27) मध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता पूर्णपणे नाकारली आहे. जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती वाढत राहिल्यास आरबीआयवर व्याजदर वाढवण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. "व्याजदर कपातीचा प्रश्नच येत नाही," असं बॅनर्जी म्हणाले.

मार्चपर्यंत प्रतिकूल बेस इफेक्टमुळे CPI महागाई ६ टक्क्यांच्या जवळ किंवा त्याहून अधिक राहू शकते. वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम इतर वस्तू व सेवांच्या किमतींवर होतो. या आयाती महागाईचा फटका शहरी कुटुंबांना पुढील दोन तिमाहीत, विशेषतः सणासुदीच्या काळात बसू शकतो. सोन्याच्या किमतीत झालेली घट लोकांना थोडा दिलासा देऊ शकते, पण जीवनावश्यक आयात वस्तूंच्या वाढत्या किमती हा एक मोठा धोका आहे.

बॅनर्जी यांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारांची दिशा कच्च्या तेलाच्या किमती ठरवतील. जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय तणाव कमी होत नाही आणि ऊर्जेचे दर खाली येत नाहीत, तोपर्यंत महागाई, रुपयावरील दबाव, कठोर आर्थिक धोरणे आणि शेअर बाजारातील कमकुवत sentimento भारतावर परिणाम करत राहतील.