RBI Repo Rate : महागाई ७ टक्क्यांवर जाणार? आरबीआय रेपो रेट वाढवण्याची शक्यता
सार
देशात महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता असून येत्या काळात महागाई दर ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) रेपो रेटमध्ये १०० ते १५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ करू शकते, असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे.
मुंबई : देशात महागाईचा धोका आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अंदाजापेक्षा खूप जास्त वाढला आहे. येत्या काही तिमाहींमध्ये हा दर ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयला पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवावे लागतील. 'सिस्टेमॅटिक्स इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज'च्या एका ताज्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.
महागाईबाबत धक्कादायक अहवाल
अहवालानुसार, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि सामान्य माणसाच्या खर्चावर येणारा ताण आरबीआयच्या सध्याच्या अंदाजात योग्य प्रकारे मांडलेला नाही. मध्यवर्ती बँक महागाईचा धोका थोडा कमी लेखत आहे. अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, "सध्या धोरण कठोर केले जात आहे हे खरे असले, तरी महागाई ६ टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचा मोठा धोका आहे."
आरबीआयच्या स्वतःच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, सप्टेंबर २०२६ मध्ये सामान्य माणसाची महागाईची अपेक्षा सरासरी ९.१ टक्क्यांवर पोहोचू शकते. हा दर सामान्य महागाईपेक्षा खूप जास्त आहे आणि तो सतत वाढत आहे. आरबीआयचा 'इन्फ्लेशन डिफ्यूजन इंडेक्स' (महागाई निर्देशांक) देखील हेच सांगतोय की जवळपास सर्वच क्षेत्रांत वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत. म्हणजेच, महागाईची झळ आता अर्थव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर पोहोचत आहे. मागणी आणि पुरवठ्याचा ताण मर्यादित असल्याचा आरबीआयचा दावा अहवालात खोडून काढण्यात आला आहे. एकीकडे देशात विक्री आणि गुंतवणूक चांगली होत असल्याचे मध्यवर्ती बँक म्हणते, तर दुसरीकडे पुरवठ्यातील तुटवडाही मान्य करते. या दोन्ही गोष्टींमध्ये विसंगती असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
महागाई वाढण्याची कारणे काय?
इंधनाचे दर वाढण्यामागे आरबीआयने प्रामुख्याने 'बेस इफेक्ट'ला जबाबदार धरले आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी कमकुवत मान्सून, अल निनो परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतीतील चढउतार यांसारखे पुरवठ्याचे धोकेही मान्य केले आहेत.
भारतीय कंपन्यांचा, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांचा खर्च ज्या वेगाने वाढत आहे, तो पुरवठ्याच्या बाजूने महागाई वाढल्याचा मोठा पुरावा आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत नॉन-फायनान्शियल कंपन्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढला आहे. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या किमतीही ४५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. कंपन्यांना हा वाढीव खर्च पूर्णपणे ग्राहकांच्या माथी मारता आलेला नाही. परिणामी त्यांचे ग्रॉस मार्जिन ६५० ते ८०० बेसिस पॉईंट्सने कमी झाले आहे.
अहवालात असाही इशारा देण्यात आला आहे की, अन्न, इंधन आणि खतांवरील सरकारी सबसिडी तसेच तेल कंपन्यांच्या नुकसानीमुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाचा बाजारावर फारसा परिणाम झालेला नाही. पण ही सरकारी मदत कमी होऊ लागताच, येत्या काही महिन्यांत महागाई आणखी वेगाने वाढेल.
पतधोरणाबाबत सिस्टेमॅटिक्सने म्हटले आहे की, आरबीआयने नुकताच रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ५.५० टक्के केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की व्याजदर वाढीचा एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे.
पण एवढीशी वाढ महागाई रोखण्यासाठी पुरेशी नसू शकते. अहवालात म्हटले आहे की, "येत्या काही तिमाहींमध्ये महागाई ६ ते ७ टक्क्यांवर पोहोचून धक्का देऊ शकते. रिअल इंटरेस्ट रेट किमान १ टक्क्यावर आणायचा असेल, तर रेपो रेट आणखी वाढवावा लागेल. सध्याच्या ५.५ टक्क्यांवरून १००-१५० बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून रेपो रेट ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत न्यावा लागू शकतो."
पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांच्या दमदार वाढीनंतर, आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२७ चा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून वाढवून ७.१ टक्के केला आहे. त्याचबरोबर महागाईचा अंदाजही वाढवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई ६ टक्क्यांवर पोहोचू शकते असा अंदाज आहे, जो आधी ५.९ टक्के धरण्यात आला होता.
सिस्टेमॅटिक्सने इशारा दिला आहे की, ही सलग महागाई आणि व्याजदर वाढ शेअर बाजारासाठी दुहेरी संकट आणू शकते. एकीकडे वाढत्या व्याजदरांमुळे इक्विटी व्हॅल्युएशन कमी होईल, तर दुसरीकडे कच्चा माल आणि कर्जाचा खर्च वाढल्याने कंपन्यांच्या नफ्याला फटका बसेल. सध्या १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड ७.२४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढली आणि आरबीआयने व्याजदर वाढवणे सुरूच ठेवले, तर हे यील्ड ७.५ टक्क्यांच्या वर जाऊ शकते, अशी भीतीही अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.