चलनातील 500 रुपयांच्या नोटा होणार बंद? RBI ने दिले महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण
सार
५०० रुपयांच्या नोटा रद्द होणार असल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. RBI ने यावर काय म्हटलंय ते जाणून घ्या.
नवी दिल्ली- ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द होणार असल्याच्या चर्चांवर RBI ने स्पष्टीकरण दिले आहे. २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या जातील ही केवळ अफवा असल्याचे RBI ने स्पष्ट केले आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ५०० आणि त्याहून अधिक मूल्याच्या नोटा रद्द कराव्यात असे म्हटले होते. RBI ने बँका आणि ATM व्यवस्थापकांना १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटांची उपलब्धता वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे ५०० रुपयांच्या नोटांबाबत अफवा पसरल्या होत्या. एका YouTube चॅनेलने मार्च २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा पूर्णपणे बंद होतील आणि सरकार नवीन ५०० रुपयांच्या नोटा छापणे बंद करेल असा दावा केला होता. यामुळे नोटाबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, आता RBI ने सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.
RBI ने काय म्हटले आहे?
५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचे कोणतेही निर्देश RBI ने दिलेले नाहीत. ही नोट अजूनही वैध आहे आणि देशभरात सर्व व्यवहारांसाठी वापरली जात आहे. १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटांची उपलब्धता वाढवण्याचे निर्देश देण्याचे कारण म्हणजे या नोटांची मागणी जास्त आहे आणि त्यांची संख्या बाजारात कमी आहे. RBI ने ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी नव्हे तर लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे निर्देश दिले आहेत.
महात्मा गांधी (नवीन) मालिकेतील नवीन ५०० रुपयांच्या नोटा अजूनही छापल्या जात आहेत आणि वितरित केल्या जात आहेत. यावरून ५०० रुपयांच्या नोटांचा वापर सुरूच राहणार आहे हे स्पष्ट होते. दीर्घकाळात जास्त मूल्याच्या नोटांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणकर्ते काम करत असले तरी ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा RBI चा कोणताही विचार नाही. सध्या भारत डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन देत आहे आणि कमी मूल्याच्या चलनाला प्राधान्य देत आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही भाष्य केले आहे. डिजिटल पेमेंट्समध्ये मोठी वाढ होत आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये UPI द्वारे २३.२५ लाख कोटी रुपयांचे १६.७३ अब्ज व्यवहार झाले आहेत. २०२४ मध्ये वार्षिक UPI व्यवहार १७२ अब्जांवर पोहोचले आहेत, जे २०२३ च्या तुलनेत ४६% जास्त आहे.