UPI Charges: २ हजारांवरील व्यवहारांवर फी लागणार? आठवलेंनी राहुल गांधींचे आरोप फेटाळले

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २,००० रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर शुल्क लागण्याच्या शक्यतेबद्दल केलेले आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी फेटाळून लावले आहेत. आठवले यांनी हे दावे 'निराधार' असल्याचं म्हटलं असून, सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

मुंबई: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोठ्या रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांवर शुल्क लागण्याची शक्यता वर्तवत सरकारवर आरोप केले होते. या आरोपांना उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी हे दावे पूर्णपणे 'निराधार आणि खोटे' असल्याचं म्हटलं आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क लावण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही

ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना आठवले यांनी काँग्रेस नेत्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "आता राहुल गांधी आरोप करत आहेत की, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यास सरकार त्यावर शुल्क लावण्याचा विचार करत आहे. राहुल गांधींचा हा आरोप खोटा आहे. सध्या सरकारसमोर असं कोणतंही शुल्क लावण्याचा किंवा वाढवण्याचा विषय नाही."

आठवले यांनी सांगितलं की, नरेंद्र मोदी सरकारने नेहमीच व्यवसाय सुलभतेला (ease of doing business) प्राधान्य दिलं आहे आणि व्यापाऱ्यांवर कोणताही बोजा टाकला जाणार नाही. "भविष्यात सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, पण व्यापारी आणि व्यावसायिकांना त्रास होऊ नये, हीच सरकारची भूमिका आहे," असंही ते म्हणाले.

'मोदी सरकार कोणत्याही परदेशी दबावाखाली नाही'

भारताचे धोरणात्मक निर्णय परदेशी शक्तींच्या प्रभावाखाली घेतले जातात, हे आरोप फेटाळताना आठवले यांनी ठामपणे सांगितलं की, मोदी सरकार कोणत्याही बाह्य दबावाखाली काम करत नाही आणि जागतिक स्तरावर स्वतंत्र, संतुलित द्विपक्षीय संबंध राखते. "शिवाय, सरकार अमेरिकेच्या कोणत्याही दबावाखाली नाही. नरेंद्र मोदी सरकारचे चीन, रशिया, इराण आणि सर्वच देशांशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेशीही आमचे चांगले व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि आमचं भारत सरकार निश्चितपणे अमेरिकेच्या दबावाखाली नाही," असं आठवले म्हणाले.

डिजिटल व्यवहारांबाबत असा कोणताही निर्णय झालेला नाही, याचा पुनरुच्चार करत मंत्री म्हणाले: "अद्याप, २,००० रुपयांवरील व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राहुल गांधी खोटे आरोप करत आहेत आणि या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही."

राहुल गांधींचे UPI शुल्कावरील आरोप

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर टीका केली होती. अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकून सरकारने UPI वर शुल्क लावण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. यानंतर आठवले यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

आपल्या 'X' पोस्टमध्ये गांधींनी म्हटलं होतं की, सरकार ग्राहकांकडून थेट शुल्क आकारले जाणार नाही असं म्हणत असलं तरी, २,००० रुपयांवरील व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लावण्याची परवानगी दिल्याने अखेरीस किरकोळ वस्तूंच्या किमती वाढतील. "मोदी सरकारने गुपचूपपणे UPI वर शुल्क लावण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता २,००० रुपयांवरील व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लावला जाऊ शकतो. जरी हे व्यवहार एकूण संख्येच्या फक्त ५% असले, तरी UPI च्या एकूण व्यवहार मूल्याच्या जवळपास ६५% वाटा त्यांचा आहे. सरकार म्हणतंय की ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाणार नाही. पण दुकानदारांवर लावलेले शुल्क शेवटी कुठून वसूल होणार? ते किमतींमध्ये जोडले जाईल, थेट ग्राहकांच्या खिशातून," असं ते म्हणाले होते.

काँग्रेस नेत्याने म्हटलं की, अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या शून्य-MDR धोरणाला नेहमीच विरोध केला आहे आणि मोदी सरकारने नेमकं त्याच दिशेने धोरण बदलण्याचा मार्ग खुला केला आहे. "अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराप्रमाणेच, तडजोड केलेल्या पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे शरणागती पत्करली आहे," असंही ते म्हणाले होते. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, अन्य मजकूर Asianet Newsable English च्या टीमने संपादित केलेला नाही आणि तो सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आला आहे.)