राजस्थान धर्मांतरण कायदा: १० वर्षे कैद, ५ लाखांचा दंड

जयपूर: राजस्थानमध्ये धर्मांतराबाबत आता कठोर कायदा होण्याची तयारी सुरू आहे. राज्य सरकारने जबरदस्तीने आणि सामूहिक धर्मांतरावर बंदी घालण्यासाठी नवे विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. या विधेयकानुसार जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

धर्मांतर विधेयकातील कठोर तरतुदी

राजस्थान सरकारने सादर केलेल्या ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-२०२४’ मध्ये जबरदस्तीने धर्मांतर, आमिष दाखवून धर्म बदलवणे आणि लव्ह जिहादसारख्या घटनांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. राज्यात अशा घटना वाढत असल्याने हा कायदा आवश्यक झाला होता, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

स्वेच्छेने धर्म बदलण्यासाठी नियम

जर कोणी व्यक्ती स्वेच्छेने धर्म बदलू इच्छित असेल, तर त्याला धर्म बदलण्यापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात याची माहिती द्यावी लागेल. परवानगीशिवाय धर्म बदलल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

लव्ह जिहाद प्रकरणांसाठी विशेष तरतूद

जर कोणी व्यक्ती फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दबावाने धर्मांतर करवत असेल, तर त्याला ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. याशिवाय, जर एखादे लग्न केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केले असेल, तर ते कौटुंबिक न्यायालयात रद्द केले जाऊ शकते.

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर विधेयक सादर

राज्य सरकारचे कायदामंत्री जोगाराम पटेल म्हणाले की, बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी या विधेयकाची गरज होती, कारण सध्या अशा प्रकारच्या प्रकरणांना रोखण्यासाठी कोणताही विशेष कायदा नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर विधानसभेत सादर करण्यात आले.

२००८ मध्येही आले होते असे विधेयक

२००८ मध्ये वसुंधरा राजे सरकारनेही धर्मांतरावर एक विधेयक सादर केले होते, परंतु त्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली नव्हती. जर हे नवे विधेयक मंजूर झाले, तर राजस्थानमध्ये १६ वर्षांनंतर नवीन धर्मांतर कायदा लागू होईल.