रेल्वे बजेट २०२५: महाराष्ट्राला सर्वाधिक, गोव्याला सर्वात कमी निधी
सार
रेल्वे बजेट २०२५ मध्ये रेल्वेला ₹२,६५,२०० करोडांचा निधी. महाराष्ट्राला सर्वाधिक ₹२३,७७८ करोड, त्यानंतर उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश. बजेटचा केंद्रबिंदू प्रवासी सुरक्षा, कवच ATP आणि रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासावर.
रेल्वे बजेट २०२५: वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निधी मिळाला आहे. यावर्षी रेल्वेला २,६५,२०० करोड रुपये मिळाले आहेत.
बजेटमध्ये रेल्वेचा केंद्रबिंदू प्रवासी सुरक्षा, कवच ATP (Automatic Train Protection System) च्या वापरासोबतच इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांवर जसे की रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास, देशाच्या दूरवरच्या भागात आपले जाळे विस्तारित करणे यावर आहे.
रेल्वे बजेट २०२५ चे राज्यवार वाटप
सोमवारी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वे बजेट २०२५ चे राज्यवार वाटप जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की बजेटमधून मिळालेल्या पैशाचा वापर रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण, विद्युतीकरण, रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी केला जाईल. रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारचे लक्ष भारतीय रेल्वेला जागतिक दर्जाचे वाहतूक जाळे बनवण्यावर आहे. हे आर्थिक विकासासोबतच रोजगार निर्मितीमध्येही योगदान देते.
राज्यांना रेल्वे बजेटमधून मिळालेल्या निधीबद्दल बोलायचे झाले तर सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्राला मिळाला आहे. येथे रेल्वेद्वारे २३७७८ करोड रुपये खर्च केले जातील. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, (१९८५८ करोड रुपये), गुजरात (१७१५५ करोड रुपये) आणि मध्य प्रदेश (१४७४५ करोड रुपये) चा क्रमांक लागतो.
रेल्वे बजेटमध्ये कोणत्या राज्याला किती पैसा मिळाला
- उत्तर प्रदेश- १९८५८ करोड रुपये
- गुजरात- १७१५५ करोड रुपये
- पश्चिम बंगाल- १३९५५ करोड रुपये
- आसाम आणि ईशान्येकडील राज्ये- १०४४० करोड रुपये
- जम्मू-काश्मीर- ८४४ करोड रुपये
- आंध्र प्रदेश- ९४१७ करोड रुपये
- बिहार – १००६६ करोड रुपये
- छत्तीसगड- ६९२५ करोड रुपये
- दिल्ली- २५९३ करोड रुपये
- गोवा – ४८२ करोड रुपये
- हरियाणा- ३४१६ करोड रुपये
- हिमाचल प्रदेश – २७१६ करोड रुपये
- झारखंड– ७३०२ करोड रुपये
- कर्नाटक– ७५५९ करोड रुपये
- केरळ– ३०४२ करोड रुपये
- मध्य प्रदेश– १४७४५ करोड रुपये
- ओडिशा– १०५५९ करोड रुपये
- पंजाब– ५४२१ करोड रुपये
- राजस्थान– ९९६० करोड रुपये
- तमिळनाडू– ६६२६ करोड रुपये
- तेलंगणा– ५३३७ करोड रुपये
- उत्तराखंड– ४६४१ करोड रुपये