अर्जदारांना मार्गदर्शन: 'पीएम इंटर्नशिप स्कीम ॲप' लाँच!

नवी दिल्ली [भारत], (एएनआय): अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी एक समर्पित मोबाईल ॲप लाँच केले.
या ॲपमध्ये अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यात स्वच्छ डिझाइन आणि सुलभ नेव्हिगेशनसह अंतर्ज्ञानी इंटरफेस; आधार फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे सुलभ नोंदणी; सहज नेव्हिगेशन (पात्र उमेदवार स्थान इत्यादीनुसार संधी शोधू शकतात) एक वैयक्तिक डॅशबोर्ड; आणि नवीन अपडेट्सबद्दल उमेदवारांना माहिती देण्यासाठी रिअल-टाइम अलर्ट.
अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये घोषित केलेल्या पंतप्रधान इंटर्नशिप योजने (PMIS Scheme) चा उद्देश पाच वर्षांत टॉप 500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे.

या योजनेची सुरुवात म्हणून, 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला, ज्याचा उद्देश तरुणांना 1.25 लाख इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देणे आहे.
या योजनेत भारतातील टॉप कंपन्यांमध्ये 12 महिन्यांच्या सशुल्क इंटर्नशिपची तरतूद आहे. ही योजना 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील अशा व्यक्तींना लक्ष्य करते जे सध्या कोणत्याही पूर्णवेळ शैक्षणिक कार्यक्रमात किंवा पूर्णवेळ नोकरीत नाहीत.

प्रत्येक इंटर्नला दरमहा 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल, त्यासोबत 6,000 रुपयांची एकरकमी आर्थिक मदत दिली जाईल. कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर फंडातून प्रशिक्षण आणि इंटर्नशिप खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम भरणे अपेक्षित आहे. ॲप लाँच केल्यानंतर अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, “सरकार हे लक्षात ठेवून आहे की आपल्याला आपल्या तरुणांना तो आत्मविश्वास देण्याची गरज आहे. अशा टॉप 500 कंपन्यांमध्ये जाण्यासाठी काय लागते हे तरुणांना समजून घेणे आवश्यक आहे.”

त्यांनी भारतीय उद्योगांना देशाच्या तरुणांच्या मोठ्या हितासाठी सहभागी होण्याचे आवाहन केले. "लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश अस्तित्वात आहे, तो उद्योगासाठी उपलब्ध असावा जेणेकरून त्यांची उत्पादकता, त्यांचे भविष्य आपल्या तरुणांमुळे अधिक चांगले होऊ शकेल," असे त्या म्हणाल्या. "कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने वेबसाइटवर हे ॲप सर्व भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी उचललेले पाऊल खूपच चांगले आहे. आपण विद्यार्थ्यांना फक्त इंग्रजीपुरते मर्यादित ठेवू शकत नाही. भारतातील प्रत्येक भाषेला त्याचे महत्त्व असले पाहिजे, विशेषत: जर विद्यार्थी गैर-महानगरीय शहरांमधील असतील तर. आता मोबाईल ॲप लाँच करून तुम्ही ते अधिक सुलभ करत आहात."
जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पात, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने विकसित भारतासाठी पाच वेगवेगळ्या दृष्टिकोन जाहीर केले. त्यापैकी इंटर्नशिपद्वारे उत्पादन आणि सेवांना प्रोत्साहन देण्याच्या उपायांचा समावेश होता. इंटर्नशिप कार्यक्रम अशा लोकांसाठी होता ज्यांना पुरेसे कौशल्य नसल्यामुळे किंवा पुरेसे प्रशिक्षण नसल्यामुळे संधी मिळत नव्हती. (एएनआय)