Sugar Price : साखर महागली! केंद्राने 'रेड रॉट' आणि 'एल निनो'कडे दाखवलं बोट, दरवाढीवर सरकारची भूमिका काय?

Sugar Prices Rise in India : साखरेचे दर वाढल्याने राजकीय वाद पेटला आहे. 'रेड रॉट' रोग आणि 'एल निनो'मुळे उत्पादन घटल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे, सरकारच्या साखर धोरणावर, शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवर आणि इथेनॉलसाठी ऊस वळवण्यावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

नवी दिल्ली : साखरेच्या वाढत्या दरांवरून मोठा राजकीय वाद सुरू झाला आहे. केंद्र सरकारने या दरवाढीसाठी 'रेड रॉट' नावाचा रोग आणि 'एल निनो'च्या परिस्थितीला जबाबदार धरलं आहे. तर दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी सरकारच्या साखर धोरणावर, शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवर आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस वळवण्यावर जोरदार टीका केली आहे.

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २० जुलै रोजी ४८.१८ रुपये प्रति किलो असलेली किरकोळ साखरेची किंमत २० ऑगस्टपर्यंत ५५.७० रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे.

दरवाढीवर सरकारची भूमिका

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, साखरेच्या उत्पादनात घट झाल्याने सरकार चिंतेत आहे. 'रेड रॉट' रोग आणि 'एल निनो'च्या परिस्थितीमुळे भारतातच नाही, तर जगभरात शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. सणासुदीच्या तोंडावर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार कच्च्या साखरेच्या तात्पुरत्या आयातीसह अनेक उपाययोजना करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना जोशी म्हणाले, "'रेड रॉट' रोगाचा अनपेक्षित प्रादुर्भाव आणि 'एल निनो'मुळे केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर साखरेसह एकूण कृषी उत्पादन घटलं आहे. आम्ही याबद्दल खूप चिंतित आहोत, म्हणूनच आम्ही तातडीने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारताची गरज सुमारे २८० लाख टन आहे आणि आजच्या तारखेला आपल्याकडे २० ते २५ लाख टनांपेक्षा जास्त साठा आहे." ते पुढे म्हणाले, "सणासुदीचा काळ जवळ येत असल्याने आयातीचे उपाय योजले जात आहेत. आम्ही तात्पुरता उपाय म्हणून कच्च्या साखरेच्या आयातीसह अनेक पावलं उचलली आहेत."

विरोधकांची केंद्राच्या धोरणांवर टीका

मात्र, या मुद्द्याला लगेचच राजकीय वळण लागलं. विरोधी पक्षांनी केंद्राच्या साखर उत्पादन, शेतकऱ्यांची देणी आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस वळवण्याच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने ते ऊस लागवडीपासून परावृत्त होत आहेत. एकेकाळी भारत साखर निर्यात करत असताना आता आयातीची गरज का भासली, असा सवालही त्यांनी केला. "...देशात शुगर कंट्रोल ऑर्डर आहे आणि आपण साखरेचे दर ठरवतो... तुम्ही शेतकऱ्यांना विकलेल्या उसाचे पैसे वर्षभर देत नाही; ते शेती का करतील? आपण साखर निर्यात करायचो, पण पहिल्यांदाच साखर आयात केली जात आहे," असं सुरजेवाला म्हणाले.

काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनीही साखर, बटाटे, कांदे आणि लसूण यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवरून सरकारवर टीका केली. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस वळवला जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यामुळे साखर उत्पादनासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, असं ते म्हणाले. "साखरेचे दर गगनाला भिडले आहेत हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. बटाटे, कांदे किंवा लसूण यांसारख्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचे भावही वाढत आहेत. दुसरीकडे, ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला जात आहे. जर साखर बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल गाड्यांसाठी इंधन म्हणून वापरला जात असेल, तर देशाचं काय होणार? या परिस्थितीतून कोणाचे व्यावसायिक हितसंबंध आणि कोण नफा कमावत आहे, हे शोधण्यासाठी सखोल चौकशी व्हायला हवी. कारण याचा बोजा अखेर सामान्य माणसावर पडतो," असं तिवारी म्हणाले.

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस वळवण्यावर टीका केली आणि सरकारने वाढत्या घरगुती खर्चाने त्रस्त कुटुंबांशी थेट संवाद साधावा, असं आवाहन केलं. "या १२ वर्षांत काय स्वस्त झालं? मोदीजींच्या काळात १२ वर्षे झाली. काय स्वस्त झालं? मृत्यू स्वस्त झाला. अपघात स्वस्त झाले. आत्महत्या स्वस्त झाल्या. बाकी काही नाही. साखर बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उसाचा संपूर्ण पुरवठा आता इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवला जात आहे. तुम्ही तुमच्या मंत्र्यांना विद्यापीठांमध्ये जाऊन तरुणांशी संवाद साधायला सांगितलं आहे. त्या मुलांच्या घरी जा, त्यांच्या स्वयंपाकघरात जा आणि त्यांच्या आई-वडिलांशी बोला," असं राऊत म्हणाले.

वाराणसी प्रशासनाकडून पुरेसा साठा असल्याचा दावा

दरम्यान, वाराणसीमधील अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात आणि संपूर्ण उत्तर प्रदेशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. बाजारात साखरेची कोणतीही टंचाई नाही आणि ग्राहकांनी खुल्या बाजारातून गरजेनुसार साखर खरेदी करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी (नागरी पुरवठा) अमित कुमार भारतीय यांनी सांगितलं की, अन्न आणि रसद विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी बाजारात साखरेची उपलब्धता आणि दरांवर नियमितपणे लक्ष ठेवून आहेत. प्रशासनाने जिल्ह्यातील घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांच्याकडील साखरेच्या साठ्याची नियमितपणे भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इथेनॉलमुळे दरवाढ झाल्याचा दावा मंत्रालयाने फेटाळला

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या मते, केंद्र सरकार बाजारातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांसाठी उपलब्धता आणि किमतीत स्थिरता राखण्यासाठी अनेक नियामक आणि पुरवठा-साइड उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. "इथेनॉल उत्पादनासाठी साखर वळवल्यामुळे साखरेच्या दरात अलीकडे वाढ झाली, असं म्हणणं चुकीचं आहे," असं मंत्रालयाने नमूद केलं. मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की, इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचा वाटा २०२२-२३ मध्ये सुमारे १२ टक्क्यांवरून कमी होऊन २०२५-२६ मध्ये सुमारे ९ टक्क्यांवर येईल, तर देशातील जवळपास तीन चतुर्थांश इथेनॉल उत्पादन आता धान्यांपासून, विशेषतः मक्यापासून होतं.