मोठी बातमी: 'कोरोनासारखं संकट!', लोकसभेत मोदींचा इशारा; उद्या सर्व मुख्यमंत्र्यांची तातडीची बैठक
सार
PM Modi meeting with Chief Ministers: मध्य-पूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. या संकटाला कोरोना महामारीइतके गंभीर मानले जात असून, बैठकीत इंधन, अर्थव्यवस्था, नागरिकांची सुरक्षा आणि आपत्कालीन सज्जता यावर चर्चा होणार आहे.
नवी दिल्ली: रशिया-युक्रेननंतर आता मध्य-पूर्वेतील (Middle East) वाढत्या युद्धजन्य तणावाचे पडसाद भारतात उमटण्याची शक्यता आहे. या जागतिक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत महत्त्वाची पावले उचलली असून, उद्या संध्याकाळी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची 'हाय-लेव्हल' बैठक बोलावली आहे.
पंतप्रधान मोदींचा इशारा, हे संकट 'कोरोना'सारखं गंभीर!
गेल्या आठवड्यात लोकसभेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी मध्य-पूर्वेतील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. "हे युद्धजन्य संकट कोरोना महामारी इतकेच गंभीर ठरू शकते," असे विधान करत त्यांनी देशाला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आता केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही रणनीती आखली जात आहे.
बैठकीतील 'हे' ४ मुद्दे ठरणार कळीचे
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणाऱ्या या बैठकीत खालील विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे.
इंधन आणि अर्थव्यवस्था: मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि विस्कळीत होणारी जागतिक व्यापार साखळी.
भारतीय नागरिकांची सुरक्षा: युद्धक्षेत्रात अडकलेल्या भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी राज्यांची भूमिका.
आपत्कालीन सज्जता: राज्यांमधील अन्नधान्य साठा, इंधन पुरवठा आणि आरोग्य यंत्रणेचा आढावा.
सुरक्षा यंत्रणा: देशातील मोठी शहरे आणि औद्योगिक केंद्रांमधील सुरक्षा वाढवणे.
महाराष्ट्राची भूमिका, मुख्यमंत्री फडणवीस राहणार उपस्थित
महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक महासत्तेवर जागतिक मंदी किंवा युद्धाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऑनलाईन सहभागी होऊन राज्याच्या तयारीचा अहवाल सादर करणार आहेत. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराची सुरक्षा आणि राज्यातील औद्योगिक पुरवठा साखळी अबाधित राखण्यावर राज्याचा भर असेल.
मध्य-पूर्वेतील ठिणगीचा चटका भारताला बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने 'मिशन मोड'वर काम सुरू केले आहे. देशाची एकता आणि एकसंध धोरण हेच या संकटावरचे उत्तर असल्याचे सरकारचे मत आहे.