Parliament Session : पंतप्रधान मोदी सोशल मीडियावर सक्रिय पण संसदेत का येत नाहीत? खासदाराचा सवाल

CPI(M) पक्षाचे खासदार व्ही. शिवदासन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संसदेतील अनुपस्थितीवर टीका केली आहे. पंतप्रधान सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत, पण सभागृहात चर्चेसाठी का येत नाहीत, असा सवाल त्यांनी विचारला. सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

नवी दिल्ली : CPI (M) पक्षाचे खासदार व्ही. शिवदासन यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, पण पंतप्रधान मोदी कामकाजात सहभागी होत नाहीत, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. पंतप्रधान सोशल मीडियावर तर सक्रिय असतात, पण सभागृहात चर्चेत भाग घ्यायला ते 'तयार नाहीत', असा आरोप शिवदासन यांनी केला.

'पंतप्रधान संसदेत का येत नाही?'

ANI शी बोलताना राज्यसभेचे खासदार शिवदासन यांनी पंतप्रधानांच्या डिजिटल अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि संसदीय कामकाजातील सहभागातील विरोधाभास दाखवून दिला. ते म्हणाले, 'पंतप्रधान मोदी मध्यरात्री सोशल मीडियावर आणखी एक व्हिडिओ पोस्ट करत आहेत. पण प्रश्न हा आहे की, ते संसदेत का येत नाहीत? संसदेत विधेयकं आणि अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, पण ते त्यात सहभागी का होत नाहीत? चर्चेला उत्तर का देत नाहीत? ते चर्चेत भाग घ्यायला का तयार नाहीत?'

शिवदासन यांनी पुढे सांगितलं की, सरकारने सभागृहात योग्य ती कारवाई करावी आणि प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत, यासाठी सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन मागणी करत आहेत. 'सरकारने संसदेत योग्य कारवाई करावी आणि योग्य उत्तर द्यावं, अशी विरोधी पक्षांची एकत्रित मागणी आहे,' असं ते म्हणाले.

पेपरफुटीविरोधी विधेयकाचं पंतप्रधानांनी केलं स्वागत

दरम्यान, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत 'सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. परीक्षा पेपरफुटीत सामील असलेल्यांना सोडणार नाही असं सांगत, विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओ मेसेजमध्ये पंतप्रधान म्हणाले, 'मित्रांनो, एका विश्वासार्ह परीक्षा प्रणालीसाठी आम्ही एकापाठोपाठ एक पावलं उचलत आहोत. पारदर्शकता आणण्यापासून ते जलदगती कारवाई करण्यापर्यंत आणि राज्यांच्या सूचना विचारात घेण्यापर्यंत... अनेक दशकांपासून प्रत्येक राज्याला आणि केंद्र सरकारला या पेपरफुटीच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे मुलांच्या भविष्यावरही संकट येत आहे.'

परीक्षांशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते म्हणाले, 'या सर्व गोष्टी लक्षात घेता, केंद्र आणि सर्व राज्यांमध्ये शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणं अनिवार्य झालं आहे. तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर आणि उपयुक्त वापर करण्याची गरज आहे. पेपर लीक रॅकेटमध्ये सामील असलेल्यांवर सरकार कठोर कारवाई करेल', असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.