Election Commission: मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, चिदंबरम यांची मागणी

मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे. राजीनामा न दिल्यास आंदोलने आणखी तीव्र होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

'ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा न दिल्यास आंदोलन तीव्र होईल'

काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार यादी सुधारणा (SIR) प्रक्रियेवरून सध्या मोठा वाद सुरू आहे. यावर एएनआयशी (ANI) बोलताना चिदंबरम म्हणाले, "ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर हे आंदोलन आणखी वाढेल आणि शेवटी त्यांना पायउतार व्हावेच लागेल. त्यांना कोण वाचवतंय, हे मला माहीत नाही. सरकार कधी त्यांची पाठराखण करतं, तर कधी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याचं सांगून हात झटकतं. पण कुणीतरी नक्कीच त्यांना पाठीशी घालतंय आणि राजीनामा न देण्यासाठी प्रोत्साहन देतंय."

राज्यसभा खासदार असलेल्या चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले की, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या इतर दोन निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध सध्या कोणताही पुरावा नाही. जर त्यांच्याविरुद्ध काही पुरावे समोर आले, तर काँग्रेस त्यांच्याही राजीनाम्याची मागणी करेल. "जर या दोन आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद किंवा बेकायदेशीर वाटली, तर आम्ही त्यांचाही राजीनामा मागू. पण सध्या तसा कोणताही पुरावा नाही," असे ते म्हणाले.

माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) पुढे येऊन SIR प्रक्रियेबाबत त्यांना मिळालेल्या सूचना उघड करण्याचे आवाहन केले. "महाराष्ट्राचे आणि कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बोलले आहेत. ओडिशाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी सुरू करण्यापूर्वीच सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सत्य सांगावे. त्यांना कधी आणि काय सूचना मिळाल्या, आणि त्यांनी त्या कशा पाळल्या, हे त्यांनी स्पष्ट करावे. SIR प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे, हे उघड आहे. अधिकाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती का? आणि तसे करूनही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचा निर्णय डावलला का? आता बोलण्याची वेळ आली आहे," असे चिदंबरम म्हणाले.

ज्ञानेश कुमार यांनी लवकरात लवकर राजीनामा द्यावा, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. "ज्ञानेश कुमार यांना आज ना उद्या राजीनामा द्यावाच लागेल, यात मला शंका नाही. त्यांनी लवकर राजीनामा दिला तर त्यांच्यासाठीच चांगले राहील. अन्यथा, इंडिया (INDIA) आघाडी आणि इतर संघटनांचे आंदोलन सुरूच राहील. शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, त्यामुळे आताच पायउतार होणे हा त्यांच्यासाठी शहाणपणाचा निर्णय ठरेल," असेही ते म्हणाले.

विरोधकांची आंदोलने तीव्र

मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवरून दिल्ली आणि मुंबईत विरोधी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि नागरी संस्थांनी जोरदार निदर्शने केली आहेत. पोलिसांनी शुक्रवारी दिल्लीत ५०० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेतले. तर मुंबईतील शिवाजी पार्कवर कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) निदर्शने केली. मतदार यादी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी, अशी मागणी या आंदोलकांनी केली.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत लागू केलेल्या जमावबंदीच्या आदेशादरम्यान पोलिसांनी दिल्लीत आपचे (AAP) आमदार सौरभ भारद्वाज यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेतले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील ही मोहीम अशीच सुरू राहण्याची शक्यता आहे. इंडिया आघाडीने ६ ऑक्टोबरला एक कार्यक्रम आणि १ नोव्हेंबरला दिल्लीत एका मोठ्या रॅलीचे नियोजन केले आहे.

मतदार यादी सुधारणा वाद नेमका काय आहे?

'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या एका वृत्तानंतर हा राजकीय वाद उफाळून आला आहे. या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांच्या कालावधीत SIR प्रक्रिया आणि इतर निवडणूक प्रकरणांशी संबंधित निर्णयांवर किमान १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. फॉर्म ६, मतदारांची नावे वगळणे आणि मतदार यादीच्या डेटाबेसचा अ‍ॅक्सेस यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी आक्षेप घेतले होते. आपल्या नकळत हे निर्णय आणि आदेश काढण्यात आल्याचा दावा या दोन आयुक्तांनी केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

मात्र, निवडणूक आयोगाने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. अंतिम निर्णयांवर कोणताही संस्थात्मक मतभेद नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मसुदा तयार करताना विचारले जाणारे प्रश्न आणि सूचना हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक सामान्य भाग आहे. तसेच, SIR प्रक्रियेच्या वेळापत्रकाबाबतचे निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

या वादानंतर तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर राजकीय वर्तुळातून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जबाबदार धरत असून मतदार यादी सुधारणा प्रक्रियेवरून त्यांची मोहीम सुरूच आहे. (ANI)

(हे वृत्त सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आले असून, मथळा वगळता आशियानेट न्यूजच्या संपादकीय टीमने यात कोणताही बदल केलेला नाही.)