आली लहर, केला कहर..! आमदारांना चक्क 200 टक्के पगारवाढ, 1.11 लाखांवरून थेट 3.45 लाख!

Odisha MLA Salary Hiked To 3 45 Lakh Per Month : ओडिशा विधानसभेने आमदारांचे वेतन १.११ लाखांवरून ३.४५ लाख रुपये केले आहे, जे देशातील सर्वाधिक पॅकेज आहे. ४ विधेयके मंजूर करून मुख्यमंत्री, मंत्री, सभापती आणि माजी आमदारांची पेन्शनही तिप्पट वाढवण्यात आली.

Odisha MLA Salary Hiked To 3 45 Lakh Per Month : ओडिशामध्ये आमदारांच्या पगाराबाबत मंगळवारी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्य विधानसभेने एकाच दिवसात चार मोठी विधेयके मंजूर करून आमदार, मुख्यमंत्री, मंत्री आणि माजी आमदारांचे पगार जवळपास तिप्पट वाढवले आहेत. पूर्वी जिथे एका सामान्य आमदाराला महिन्याला सुमारे १.११ लाख रुपये मिळत होते, तिथे आता ते ३.४५ लाख रुपये झाले आहे. हे देशातील सर्वाधिक पगाराच्या पॅकेजपैकी एक मानले जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, एवढी मोठी वाढ का करण्यात आली? यामागे आमदारांची "जुनी मागणी", वाढत्या जबाबदाऱ्या की काही छुपी राजकीय रणनीती आहे? यामुळेच हा निर्णय लोकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

आमदारांची वाढीव पगारवाढ कधीपासून लागू होणार?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री मुकेश महालिंग यांनी सांगितले की, ही वाढ जून २०२४ पासून लागू मानली जाईल, म्हणजेच मागील विधानसभा स्थापन झाल्यापासून. सर्व पक्षांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर केले आणि प्रत्येक आमदाराने याला गरजेचा निर्णय म्हटले.

आमदारांचा पगार ३.४५ लाख कसा झाला?

नवीन बदलानंतर आमदारांना मिळणारे संपूर्ण पॅकेज खालीलप्रमाणे आहे:

• मूळ पगार: ९०,००० रुपये
• मतदारसंघ/सचिवालय भत्ता: ७५,००० रुपये
• वाहन भत्ता: ५०,००० रुपये
• पुस्तके आणि नियतकालिके: १०,००० रुपये
• वीज भत्ता: २०,००० रुपये
• प्रवास भत्ता: ५०,००० रुपये
• वैद्यकीय भत्ता: ३५,००० रुपये
• दूरध्वनी भत्ता: १५,००० रुपये

हे सर्व मिळून एकूण पॅकेज ३,४५,००० रुपये प्रति महिना होते.

यामुळे आमदारांचा पगार वाढवला का?

आमदारांचे म्हणणे आहे की २००७ पासून ते सातत्याने पगारवाढीची मागणी करत होते. त्यांचा युक्तिवाद आहे की,

• महागाई खूप वाढली आहे,
• निवडणुकीचा आणि लोकांचा दबाव खूप वाढला आहे,
• मतदारसंघात कामाचा खर्च पूर्वीपेक्षा अनेक पटींनी वाढला आहे.

माजी आमदारांना आता किती पेन्शन मिळणार?

माजी आमदारांचेही संपूर्ण पॅकेज बदलण्यात आले आहे.

• मूळ पेन्शन: ८०,००० रुपये
• वैद्यकीय भत्ता: २५,००० रुपये
• प्रवास भत्ता: १२,५०० रुपये
• एकूण पेन्शन: १.१७ लाख रुपये प्रति महिना

याशिवाय, प्रत्येक टर्मसाठी ३,००० रुपये अतिरिक्त पेन्शन मिळेल.

मुख्यमंत्री, सभापती आणि मंत्र्यांचा पगार किती?

• मुख्यमंत्री: ३,७४,००० रुपये
• विधानसभा सभापती आणि उपमुख्यमंत्री: ३,६८,००० रुपये
• कॅबिनेट मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते: ३,६२,००० रुपये
• उपसभापती आणि राज्यमंत्री: ३,५६,००० रुपये
• मुख्य प्रतोद: ३,६२,००० रुपये
• उपमुख्य प्रतोद: ३,५०,००० रुपये

याशिवाय, अशी एक तरतूद आहे जी सरकारला अध्यादेशाद्वारे भविष्यात पगार वाढवण्याची परवानगी देते, म्हणजेच यासाठी नवीन विधेयक आणण्याची गरज भासणार नाही.

आमदाराच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळणार का?

होय. विधेयकातील एक मोठा बदल म्हणजे, जर एखाद्या विद्यमान आमदाराचा मृत्यू झाला, तर त्यांच्या कुटुंबाला सरकार २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देईल.

हा निर्णय जनतेच्या हिताचा आहे की फक्त नेत्यांच्या सोयीसाठी?

सर्व पक्षांनी या चारही विधेयकांना पाठिंबा दिला, यावरून या मुद्द्यावर पूर्ण राजकीय सहमती असल्याचे दिसून येते. आमदारांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत आणि आर्थिक परिस्थितीतही मोठे बदल झाले आहेत, त्यामुळे पगाराचा आढावा घेणे आवश्यक होते. तर, विरोधी पक्षाच्या मुख्य प्रतोद प्रमिला मलिक यांच्या मते, “पेन्शनवाढ वृद्ध आणि आजाराने त्रस्त असलेल्या माजी आमदारांसाठी दिलासादायक ठरेल.”