भारताच्या 'या' राज्यात आता खुलेआम होणार 'औषध शेती', सरकारने दिला हिरवा सिग्नल

हिमाचल प्रदेश विधानसभेने भांगाच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. विधानसभा समितीने यापूर्वी दिलेल्या अहवालात दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. औषधी आणि इतर औद्योगिक गरजांसाठी भांग लागवडीच्या शक्यतांवर प्रकाश टाकून, प्रस्तावात म्हटले आहे की भांग लागवड राज्यासाठी एक चांगला आर्थिक स्त्रोत बनू शकते.

महसूल मंत्री जगतसिंग नेगी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भांग लागवडीच्या शक्यता आणि फायदे यांचा अभ्यास केला होता. त्यांनीच हा मुद्दा पहिल्यांदा सभागृहात मांडला. त्यांच्या सूचनेला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांचाही पूर्ण पाठिंबा मिळाला. त्यानंतर या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. जगतसिंग नेगी यांना या समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले.

समितीच्या सदस्यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करून जनतेशी संवाद साधला. औषधी बनवण्यासाठी आणि औद्योगिक गरजांसाठी भांगाची लागवड फायदेशीरपणे कशी करता येईल हे शोधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेल्या मॉडेल्सचाही त्यांनी अभ्यास केला. समितीच्या अहवालात भांग लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या बाजूने जनमत असल्याचे म्हटले आहे.

भांग लागवडीसाठी कमी पाणी लागते, वन्य प्राण्यांचा धोका कमी असतो आणि वनस्पती रोगांपासून मुक्त असते. शेतीसाठी फारशी जमीन लागत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र गांजाचा गैरवापर काटेकोरपणे रोखण्याच्या सूचनाही अहवालात देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेती करू इच्छिणाऱ्यांसाठी कठोर नियम बनवावेत आणि गैरव्यवहाराची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात आली पाहिजे.