New Rules 1st Feb : फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला मोठे बदल; एलपीजी दर, FASTag नियम आणि करवाढीचा सर्वसामान्यांवर परिणाम

New Rules 1st Feb : फेब्रुवारी २०२६ ची सुरुवात सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाच्या बदलांसह होणार आहे. एलपीजी, सीएनजी-पीएनजी दर, फास्टॅगचे नियम आणि तंबाखूजन्य वस्तूंवरील करांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम होणार आहे.

New Rules 1st Feb : नवीन वर्षाचा पहिला महिना जानेवारी २०२६ संपत आला असून फेब्रुवारी महिन्याची सुरुवात अनेक महत्त्वाच्या बदलांसह होणार आहे. १ फेब्रुवारीपासून काही नवीन नियम आणि दरबदल लागू होणार असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. इंधन दर, एलपीजी सिलिंडर, फास्टॅगचे नियम तसेच काही वस्तूंवरील करांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल

दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०२६ पासून घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या नव्या किमती जाहीर केल्या जातील. तेल विपणन कंपन्यांकडून १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये सातत्याने बदल होत असून, मागील महिन्यात तब्बल १४.५० रुपयांची कपात करण्यात आली होती. आता फेब्रुवारीत दर वाढतात की कमी होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

CNG-PNG आणि ATF च्या नव्या दरांकडे लक्ष

एलपीजीप्रमाणेच सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफ (Aircraft Turbine Fuel) यांच्या किमतींचा आढावा देखील दर महिन्याच्या सुरुवातीला घेतला जातो. त्यामुळे १ फेब्रुवारीपासून सीएनजी-पीएनजी आणि एटीएफच्या नव्या किमती लागू होतील. वाहनधारकांसह विमान कंपन्यांसाठीही हे दर महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

FASTag वापरकर्त्यांसाठी मोठा बदल

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) फास्टॅग संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. कार, जीप आणि व्हॅनसाठी फास्टॅग जारी करताना केवायसी पडताळणी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. हा नियम १ फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. फास्टॅग सक्रिय झाल्यानंतर स्वतंत्र केवायसीची गरज भासणार नाही. मात्र, टॅग जारी करण्यापूर्वी वाहनाशी संबंधित सर्व तपासणी करण्याची जबाबदारी बँकांवर असेल.

पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखू महागणार

१ फेब्रुवारीपासून पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहवालांनुसार, या उत्पादनांवर जीएसटीव्यतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि उपकर आकारला जाईल. त्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता असून ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागू शकतात.