Paper Leak New Law : १० वर्षांचा तुरुंगवास, १० कोटींचा दंड आणि... पेपरफुटी विरोधातील कायद्यात ५ मोठे बदल

Anti Paper Leak New Bill 2026 : पेपरफुटी आणि कॉपी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन विधेयक २०२६ सादर केलं आहे. या नव्या कायद्यामुळे पेपर फोडणाऱ्यांना आता १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवीन आणि अतिशय कडक कायदा (सुधारणा विधेयक २०२६) सादर केला आहे. हा कायदा २०२४ मध्ये बनवलेल्या जुन्या कायद्यापेक्षा अधिक कठोर आहे. नुकतंच 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. पेपर फोडणाऱ्यांना अशी शिक्षा द्यायची की ते एक उदाहरण ठरेल, हा सरकारचा स्पष्ट हेतू आहे. नव्या कायद्यात सरकारने काय ५ मोठे बदल केले?

नव्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यातील ५ सर्वात मोठे बदल -

१. संघटित पेपरफुटीसाठी आता थेट १० वर्षांचा तुरुंगवास

आधी काय होतं - २०२४ च्या कायद्यानुसार, संघटितपणे कॉपी किंवा पेपर लीक करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.

आता काय होणार - नव्या विधेयकात ही शिक्षा दुप्पट करून थेट १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारचं स्पष्ट मत आहे की, पेपरफुटी हा साधा गुन्हा नसून एक संघटित गुन्हेगारी टोळी आहे, ज्याला रोखण्यासाठी कडक कायद्याची गरज आहे.

२. कॉपी करणाऱ्यांवर १० कोटींचा दंड आणि मालमत्ता जप्त

आधी काय होतं - दंडाची रक्कम कमी होती, जी कोचिंग माफिया सहज भरून सुटत होते.

आता काय होणार - आता दोषींवर तब्बल १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड लावला जाईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, जर पेपरफुटीमुळे परीक्षा रद्द झाली, तर पुन्हा परीक्षा घेण्याचा संपूर्ण खर्च आरोपींची मालमत्ता विकून वसूल केला जाईल.

३. AI आणि डिजिटल कॉपी करणाऱ्यांवरही नजर

आधी काय होतं - जुन्या कायद्याचा भर मुख्यत्वे कागदी पेपर फुटण्यावर अर्थात फिजिकल पेपर लीकवर होता.

आता काय होणार - आता कॉपी करण्याच्या नवीन पद्धतींचाही कायद्यात समावेश केला आहे. जर कोणी AI च्या मदतीने कॉपी केली, कॉम्प्युटर सिस्टम हॅक केली किंवा स्क्रीन शेअरिंग करून गैरप्रकार केला, तर त्यालाही १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

४. फक्त 'सॉल्वर'च नाही, तर अधिकारी आणि कंपन्याही अडकणार

आधी काय होतं - बऱ्याचदा फक्त पेपर फोडणारे छोटे दलाल किंवा विद्यार्थीच पकडले जायचे.

आता काय होणार - आता परीक्षा घेणाऱ्या एजन्सी जसं की NTA, कॉम्प्युटर लॅब पुरवणाऱ्या टेक कंपन्या, कोचिंग सेंटर्स आणि सरकारी अधिकारीही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. जर त्यांचा हलगर्जीपणा किंवा ते सामील असल्याचं सिद्ध झालं, तर त्यांनाही थेट तुरुंगात जावं लागेल.

५. फास्ट-ट्रॅक कोर्टात सुनावणी, तात्काळ शिक्षा

आधी काय होतं - कोर्टात केस वर्षानुवर्षे चालायची आणि आरोपी जामिनावर बाहेर फिरायचे.

आता काय होणार - पेपरफुटीच्या प्रकरणांवर सुनावणीसाठी विशेष 'फास्ट-ट्रॅक कोर्ट' स्थापन केली जातील. तपास यंत्रणांना जसं की CBI किंवा पोलिसांना अधिकार दिले आहेत, जेणेकरून दोषींना कोणताही विलंब न लावता तात्काळ शिक्षा मिळेल.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितली कडक शिक्षेची तरतूद

नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांनंतर, विशेषतः 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली आठवडाभर चाललेल्या विरोधानंतर हे नवीन विधेयक आणण्यात आलं आहे. पेपर फोडणाऱ्यांवर केवळ दिखाऊ कारवाई न करता संपूर्ण सिस्टम स्वच्छ करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. विद्यार्थ्यांचा संताप आणि चिंता लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः देशाला संबोधित करताना आश्वासन दिलं होतं, की कोणत्याही प्रामाणिक विद्यार्थ्याची मेहनत वाया जाऊ देणार नाही. पीएम मोदींनी पेपर लीक करणाऱ्यांविरोधात फास्ट-ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून त्यांना तात्काळ शिक्षा देण्याचं वचन दिलं होतं.