आठवीच्या पुस्तकावरून वाद, कायदेशीर तपासणीची गरज नाही; अधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण

NCERT Textbook Row: Officials Clarify No Separate Legal Vetting Was Required for Withdrawn Book:अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय की आठवीचं जे वादग्रस्त पुस्तक मागे घेतलं, ते तज्ज्ञांनीच बनवलं होतं आणि त्यात एक वकीलही होते.

पुस्तकांसाठी वेगळी कायदेशीर तपासणी नाही: अधिकारी

इयत्ता आठवीचं समाजशास्त्राचं जे पुस्तक आता मागे घेण्यात आलं आहे, ते तयार करणाऱ्या समितीत एक वकीलही होते, असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे या पुस्तकातील प्रकरणांची कायद्याच्या तज्ज्ञांकडून वेगळी तपासणी करण्याची कोणतीही सक्तीची प्रक्रिया नाही.

न्यायव्यवस्थेवरील वादग्रस्त प्रकरणाचं कायदेशीर परीक्षण झालं नव्हतं, अशा बातम्या येत होत्या. त्यावर आता हे स्पष्टीकरण आलं आहे. 'Exploring Society: India and Beyond' असं या पुस्तकाचं नाव होतं.

न्यायव्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणाची कायदेशीर तपासणी बंधनकारक आहे का? या प्रश्नावर एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "पुस्तकं अशा प्रकारे लिहिली जात नाहीत. अशी वेगळी तपासणी बंधनकारक असल्याचा कोणताही नियम नाही. हा एक गैरसमज आहे."

पुस्तक लिहिण्याच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना अधिकारी म्हणाले की, समितीमध्ये संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात आणि गरज पडल्यास इतर तज्ज्ञांनाही बोलावता येतं. "पुस्तकं विषयतज्ज्ञ लिहितात, त्यावर सविस्तर चर्चा होते आणि शेवटी 'नॅशनल सिलॅबस लर्निंग टीचिंग मटेरियल कमिटी'कडून तपासणी झाल्यावर ते प्रकाशित होतं. NCERT मध्येही अनेक लोक ते वाचतात. अंतिम मंजुरीपूर्वी त्यावर खूप वादविवाद आणि बदल होतात," असं अधिकाऱ्यांनी पुस्तकाच्या निर्मिती प्रक्रियेबद्दल सांगितलं.

मात्र, "पुस्तकात अयोग्य मजकूर आला होता," हे अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं. ही एक मोठी चूक होती आणि त्यासाठी NCERT ने आधीच दिलगिरी व्यक्त करून पुस्तक मागे घेतलं आहे, असंही ते म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाचे कारवाईचे आदेश, मंत्रालयाची दखल

न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याचा हा एक 'नियोजनबद्ध कट' असू शकतो, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने या वादग्रस्त प्रकरणाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोर्टाने इयत्ता आठवीच्या या पुस्तकावर पूर्णपणे बंदी घातली असून, त्याच्या सर्व छापील आणि डिजिटल प्रती जप्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही या मजकुराबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून, जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे.

NCERT ची माफी, पुस्तकाचं वितरण थांबवलं

NCERT ने बुधवारी जाहीर माफी मागितली. 'समाजातील न्यायव्यवस्थेची भूमिका' (The Role of the Judiciary in Our Society) नावाच्या प्रकरणात अयोग्य मजकूर आल्याचं मान्य करत, पुस्तकाचं वितरण थांबवलं आहे.

२४ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकात न्यायव्यवस्थेपुढील आव्हानं, जसं की भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित खटले, यावर एक भाग होता.

चौकशी सुरू, डिजिटल प्रती हटवण्याचे प्रयत्न

दरम्यान, NCERT आणि शिक्षण मंत्रालयाने ही चूक सुधारण्यासाठी पावलं उचलली आहेत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, NCERT चे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी हे स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. हा मजकूर पुस्तकात कसा आला आणि त्यासाठी कोणती व्यक्ती किंवा प्रक्रिया जबाबदार आहे, हे ते शोधून काढतील.

शिक्षण मंत्रालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (Ministry of Electronics and Information Technology) पत्र लिहिलं आहे. डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवरून या मागे घेतलेल्या पुस्तकाचा प्रसार तात्काळ थांबवण्यासाठी पावलं उचलावीत, अशी विनंती केली आहे.