
कर्नाटकात १ नोव्हेंबरपासून ग्राहकांना नंदिनी दूध आणि दह्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. राज्य सरकारने दुधाच्या दरात प्रति लिटर ८ रुपयांची वाढ केली आहे. पण, दुधातील फॅट आणि एसएनएफ (SNF) प्रमाणानुसार हे नवे दर वेगवेगळे आहेत.
काही प्रकारच्या दुधावर ८ रुपयांची वाढ झाली असली, तरी शुभम आणि समृद्धीसारख्या प्रीमियम दुधाचे दर लिटरमागे १२ रुपयांनी वाढले आहेत. याशिवाय, नंदिनी दह्याच्या दरातही १४ रुपये प्रति लिटरने वाढ झाली आहे.
या निर्णयावर विरोधी पक्षनेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. ग्राहकांवर हा अतिरिक्त बोजा का, असा सवाल त्यांनी विचारलाय. तसेच, या दरवाढीतून मिळणारा पैसा थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशात जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
नंदिनी दुधाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांचे नवे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
दुधातील फॅट आणि एसएनएफच्या (SNF) प्रमाणानुसार ही दरवाढ वेगवेगळी आहे. निळ्या पाकिटात मिळणाऱ्या नेहमीच्या टोन्ड दुधात साधारण ३ टक्के फॅट असते. पण, शुभम आणि समृद्धीसारख्या दुधात फॅटचे प्रमाण जास्त, म्हणजे ४.५ ते ६ टक्क्यांपर्यंत असते.
कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने (KMF) ही दरवाढ दुधातील फॅट आणि एसएनएफच्या प्रमाणाशी जोडली आहे. ज्या दुधात हे घटक जास्त असतात, त्या शेतकऱ्यांना जास्त पैसे द्यावे लागतात, असे केएमएफने स्पष्ट केले आहे.
या दरवाढीचे सरकारने समर्थन केले आहे. यातून मिळणारा जास्तीचा पैसा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच, सरकार किंवा केएमएफचा नफा कमावण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे जनावरांचा चारा आणि खाद्याचे दर वाढले आहेत, हे या निर्णयामागचे मुख्य कारण असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि दूध उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी खरेदी दरात वाढ करणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
या दरवाढीवरून विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. विधान परिषदेच्या माजी सदस्या भारती शेट्टी यांनी आरोप केला की, शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली सरकार ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकत आहे.
या दरवाढीच्या निषेधार्थ बंगळुरूमधील फ्रीडम पार्कवर आंदोलन करण्याचा इशारा भाजप महिला मोर्चाने दिला आहे.
भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी सांगितले की, जर हा वाढीव पैसा थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार असेल, तर या दरवाढीला आपला कोणताही विरोध नाही. पण, हा सगळा पैसा खरंच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल की केएमएफमधील अधिकारी याचा फायदा घेतील, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दुसरीकडे, मंत्री जमीर अहमद, शरणप्रकाश पाटील आणि बसवराज रायरेड्डी यांनी सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा वाढता खर्च, विशेषतः जनावरांचा चारा आणि खाद्याच्या वाढलेल्या किमतींकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.